मुंबई : गोशाळांसाठी सरकार गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना चालू करणार आहे. याअंतर्गत गोशाळेतीत पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी राज्य सरकार प्रत्येक जिल्ह्यातील एका गोशाळेला १ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार असून या योजनेला मंत्रीमंडळाचीही संमती मिळाली आहे. गोवंश हत्याबंदी कायदा झाल्यानंतर भाकड जनावरांच्या संगोपनासाठी असंख्य गोशाळा उभारण्यात आल्या. ५१८ गोशाळा नोंदणीकृत आहेत. सरकारकडून कोणतेही साहाय्य न घेता त्या स्वयंस्फूर्तीने चालवल्या जात आहेत. या गोशाळांमध्ये जनावरांसाठी शेड बांधणे, विहीर खोदणे, चारा उपलब्ध करणे आदी गोष्टींच्या सुविधांसाठी हा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. हा निधी गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे. या योजनेची कार्यवाही केली जाणार आहे.
निधी देण्यासाठी संबंधित गोशाळेची निवड केली जाणार आहे. यासाठी आवेदने (अर्ज) मागवण्यात येत असून योजनेत सहभाग घेण्यासाठी गोशाळा चालवणार्या संस्थांना किमान ३ वर्षांचा अनुभव, धर्मादाय संस्थेकडे नोंदणी आणि किमान १५ एकर भूमी अशा काही अटी-शर्तींच्या अधिन राहून हा निधी दिला जाणार आहे. या संस्थांची निवड करण्यासाठी पशूसंवर्धन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
