कसलीच आंदोलने होत नसतांना, कुठलीच अपघात अथवा मोठ्या घोटाळ्याची परिस्थिती नसतांना अचानक एका कायद्याचे प्रारूप महाराष्ट्र राज्य सरकारने जनतेसाठी खुले केले आहे. ५ जून २०२६…
या कायद्यांतर्गत देवसस्थानाची भोगवटादार नसणारी आणि शेती व्यतिरिक्त अथवा इमारतीसाठी वापरली गेली असणारी सर्व भूमी सरकार जमा होणार.