पुरातन ‘देवराई आणि देवराहाटी’च्या भूमी कोणत्याही पूर्वसूचनेविना अनधिकृतरित्या महाराष्ट्र्र शासनाच्या नावे करण्याच्या महसूल विभागाच्या कारवाईची राज्यशासनाने नोंद घेतली आहे.
कसलीच आंदोलने होत नसतांना, कुठलीच अपघात अथवा मोठ्या घोटाळ्याची परिस्थिती नसतांना अचानक एका कायद्याचे प्रारूप महाराष्ट्र राज्य सरकारने जनतेसाठी खुले केले आहे. ५ जून २०२६…
या कायद्यांतर्गत देवसस्थानाची भोगवटादार नसणारी आणि शेती व्यतिरिक्त अथवा इमारतीसाठी वापरली गेली असणारी सर्व भूमी सरकार जमा होणार.