चिपळूण ही भगवान परशुरामांची भूमी आहे कि अवैध भंगारवाल्यांचे गोदाम ? – संपादक
चिपळूण (महाराष्ट्र)– भगवान परशुरामांची पावन भूमी असलेल्या चिपळूण शहर आणि ग्रामीण भागांत सध्या अवैध भंगार व्यवसायांचा मोठा सुळसुळाट झाला आहे. खाजगी जागा विकत अथवा भाडे तत्त्वावर घेऊन हे व्यावसायिक लोकवस्तीत आणि चिपळूण-गोवा अन् चिपळूण-कराड महामार्गालगत उघडपणे कारभार करत आहेत.
या सर्व प्रकारांविषयी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले आहे. त्यांनी जिल्हाधिकार्यांना तात्काळ कारवाईचे निर्देशही दिले आहेत. येथील प्रांताधिकारी अशोक लिगाडे यांनी १५ दिवसांची मुदत मागितली असली, तरी आम्ही त्यांना २० दिवसांची मुदत देत आहोत, जर २७ एप्रिल २०२६ पर्यंत या अवैध व्यवसायांवर आणि संबंधित दोषी अधिकार्यांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, अशी चेतावणी येथील ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’च्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
या पत्रकार परिषदेला हिंदु जनजागृती समितीचे डॉ. हेमंत चाळके, शिवसेना गुहागर विधानसभा निरीक्षक अनुराग उतेकर, विश्व हिंदु परिषदचे पराग ओक, सकल हिंदु समाजाचे राजेश ओतारी, अखिल विश्व गायत्री परिवारचे उमेश महाडिक, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे अजिंक्य ओतारी आणि सूरज कदम उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाची सूत्रे
१. भंगार व्यवसायिकांच्या अवैध कारभारामध्ये रासायनिक ड्रम धुणे, प्लास्टिक रिसायकलिंग, लोखंडी भंगार तोडणे, औद्योगिक कचर्यावर (इंडस्ट्रियल वेस्ट) प्रक्रिया करणे आणि प्लास्टिक आणि पुठ्ठा यांसारख्या अत्यंत ज्वलनशील वस्तूंची साठवणूक करणे, असे गंभीर प्रकार चालू आहेत.
२. या व्यवसायांच्या वैधतेविषयी चिपळूण नगर परिषद मुख्याधिकारी (२४ डिसेंबर २०२५) आणि रत्नागिरी जिल्हाधिकारी (८ जानेवारी २०२६) यांच्याकडे पुराव्यांसह वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही.
३. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) ‘मे. अफजल स्क्रॅप मर्चंट’कडे कोणतीही अनुमती नसल्याचे स्पष्ट कळवूनही नगर परिषद प्रशासन स्वतःचा जमा केलेला कचरा याच अवैध व्यावसायिकाला का विकत आहे ? नगर परिषदेचे स्वतःचे प्लांट आणि जागा असतांना चालू असलेला हा व्यवहार भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्थेचा उघड नमुना आहे.
४. माहिती अधिकारांतर्गत प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांनुसार शहरातील एकाही भंगार व्यावसायिकाची नोंद नगर परिषदेच्या दफ्तरात नाही म्हणजेच ना हरकत दाखल्याशिवाय हे व्यवसाय राजरोसपणे चालू आहेत. अशा स्थितीत नगर परिषद मुख्याधिकार्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे ‘कोणत्या कायद्यांतर्गत कारवाई करावी’ अशी विचारणा करणे, हे अत्यंत हास्यास्पद असून अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवून एकमेकांचे दायित्व इतरांवर ढकलत आहेत. यामुळे जनतेच्या जीविताचा आणि पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
५. सुशासनाच्या (Good Governance) आश्वासनांना हरताळ फासला जात आहे. ग्रामीण भागांतही हे संकट पसरले असून २१ मार्च २०२६ या दिवशी ‘नागावे ग्रामपंचायत’ हद्दीतील प्लास्टिक रिसायकलिंग युनिटला लागलेली भीषण आग हे याचेच उदाहरण आहे. ही आग विझवण्यासाठी यंत्रणेला मोठे कष्ट घ्यावे लागले आणि परिसरात तीव्र रासायनिक गंध पसरला होता. इतकी गंभीर घटना घडूनही ग्रामपंचायत किंवा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अद्याप गुन्हा नोंदवण्यासाठी तक्रार केलेली नाही. केवळ शिरगाव पोलीस ठाण्याकडून चौकशी चालू आहे. अशा प्रकारे ज्वलनशील असणार्या प्लास्टिक आणि पुठ्ठे यांची साठवणूक करणारी गोदामे चिपळूण येथे भर लोकवस्तीत महामार्गावर आहेत, या ठिकाणी अशी दुर्घटना घडल्यास हे नागरिकांच्या जीवावर बेतणारे ठरेल.
६. सुरक्षेच्या दृष्टीने आणखी एक गंभीर सूत्र म्हणजे ग्रामीण आणि शहरी भागांत भंगार गोळा करणार्या अवैध फेरीवाल्यांची कुठेही नोंद नाही. अशा फेरीवाल्यांवर वर्ष २०२५ आणि २०२६ दरम्यान बी.एन्.एस्.एस्. कलम १२८ (BNSS १२८) प्रमाणे २८ प्रतिबंधात्मक कारवाया झाल्या आहेत. याचा अर्थ हे बाहेरून आलेले लोक चोर्या आणि भविष्यात मोठे गुन्हे करू शकतात, यावर नियंत्रण कुणाचे ?, तसेच २४ मार्च २०२६ या दिवशी वाशिष्ठी नदीच्या पात्रात रासायनिक पिशव्या धुवून जलप्रदूषण केल्याचा प्रकारही समोर आला आहे.
