जोधपूरमधील न्यायाधिशांची सरकारी निवासस्थाने, शाळा, महाविद्यालये, मंदिरे आणि इतर अनेक सार्वजनिक अन् खासगी मालमत्ता सरकारी दस्तऐवजांमध्ये ‘वक्फ मालमत्ता’ म्हणून नोंदवण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.