देशात ७० सहस्त्राहून अधिक न्यायाधिशांची आवश्यकता असतांना त्यांची नियुक्ती न करता कित्येक दशके निकाल न देणारी भारताची आणि जगातील एकमेव लज्जास्पद न्यायप्रणाली !

देशात ७० सहस्त्राहून अधिक न्यायाधिशांची आवश्यकता असतांना आणि ते उपलब्ध असतांना न्यायाधिशांना पगार द्यायला पैसे नाहीत; म्हणून भारत सरकारने त्यांची नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे ३ कोटी ७० लाखांहून अधिक दावे प्रलंबित आहेत. त्यांच्या निकालाची वाट पहात कारागृहात रहाणार्‍या लाखो कैद्यांचे खाणे-पिणे आणि निवास यांवर शासनाचे इतके पैसे खर्च होत आहेत की, निकाल लवकर देऊन निरपराध्यांना तुरुंगातून सोडले असते, तर त्या वाचलेल्या पैशांतून नवीन न्यायाधिशांना पगार देता आला असता !