आरोपी मोहन नायक यांच्या जामिनावर पूर्वीच्या आदेशावरून प्रभावित न होता निर्णय घ्या !

बेंगळुरू येथील पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या प्रकरणातील ६ वे आरोपी मोहन नायक यांच्यावरील ‘ककोका’ गुन्हा रहित करण्याचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला गौरी लंकेश यांची बहीण कविता लंकेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. Read more »

बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी

बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या हिंसाचारामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. Read more »

मुसलमानबहुल मेवात (हरियाणा) येथील हिंदूंच्या धर्मांतरसंबंधी याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

 हरियाणातील मुसलमानबहुल मेवात येथील हिंदूंच्या धर्मांतराच्या प्रकरणाविषयी निवृत्त न्यायाधिशांच्या माध्यमांतून चौकशी करण्याची मागणी करणार्‍या  याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. Read more »

बंगालमधून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांना हाकलून द्या ! – सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

बंगाल राज्यातून रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांची ओळख पटवून त्यांना त्यांच्या देशांत हाकलून देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. Read more »

देहलीतील आप सरकारने आवश्यकतेपेक्षा ऑक्सिजनची चौपट मागणी केली ! – सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा अहवाल

देहलीत मे मासामध्ये कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या वेळी सर्वाधिक रुग्णसंख्या असतांना राज्यातील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने ऑक्सिजनची आवश्यकतेपेक्षा चौपट मागणी केली होती, असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या ‘ऑक्सिजन ऑडिट कमिटी’ने दिला आहे. Read more »

तमिळनाडूमधील द्रमुक सरकार हिंदूंच्या ३६ सहस्र मंदिरांत ब्राह्मणेतर पुजार्‍यांच्या नियुक्त्या करणार !

या नियुक्त्या ‘तमिळनाडू हिंदू रिलीजियस अँड चॅरिटेबल इंडॉमेंट डिपार्टमेंट’च्या (हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय संपत्ती विभागाच्या) अंतर्गत येणार्‍या ३६ सहस्र मंदिरांत होणार आहेत. लवकरच ७० ते १०० पुजार्‍यांची पहिली सूची जाहीर करण्यात येणार आहे. या नियुक्त्यांना भाजपने विरोध करतांना म्हटले की, द्रमुकचा पायाच हिंदू विरोधाच्या मूळ विचारसरणीवर आहे. Read more »

विवाहित आणि अविवाहित युगुल ‘लिव इन रिलेशन’मध्ये राहू शकत नाहीत ! – राजस्थान उच्च न्यायालय

विवाहित आणि अविवाहित युगुल एकत्र ‘लिव इन रिलेशन’मध्ये राहू शकत नाहीत, असा आदेश राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दिला आहे. यात २९ वर्षीय अविवाहित तरुणी आणि ३१ वर्षीय विवाहित तरुण यांनी त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडून धोका असल्याने सुरक्षा मिळण्यासाठी ही याचिका प्रविष्ट केली होती. Read more »

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​