‘भारताच्या कायदेमंडळांनी श्रीराम, श्रीकृष्ण, तसेच रामायण, महाभारत यांसारखे पवित्र ग्रंथ, भारतीय संस्कृतीचे मुख्य स्रोत आणि राष्ट्रीय वारसा किंवा राष्ट्रीय चिन्हे म्हणता येईल’, असे घोषित करावे. न्या. यादव यांनी असे म्हणताच हिंदुद्रोह्यांचे पोट दुखायला लागले Read more »
सर्व प्रकारच्या प्रदूषणाविषयी जनजागृती करून त्यावरील उपायांमध्ये जनतेचा सहभाग अधिकाधिक करून घ्यावा. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून उपाययोजनांची कठोरपणे कार्यवाही करणे आणि पर्यावरणपूरक जीवनपद्धत बनवणे आवश्यक आहे. Read more »
‘भूस्खलनाच्या धोक्यामुळे धोकादायक प्रदेशात रस्ते ५ मीटरपेक्षा अधिक रुंद असू शकत नाहीत’, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिला होता. Read more »
मंदिराच्या भूमीचा आणि संपत्तीचा जेव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा त्या मंदिरातील देवताच ‘मालक’ म्हणून संबोधली जायला हवी. पुजारी हा केवळ पूजा करतो आणि संपत्तीचे व्यवस्थापन करतो. पुजारी अथवा व्यवस्थापक यांचे नाव महसुली दाखल्यांमध्ये नमूद असण्याची अजिबात आवश्यकता नाही; कारण सदर भूमीची मालकी त्या त्या देवतेची असते, असा निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे. Read more »
वर्ष १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी चीनला समर्थन करण्याची साम्यवाद्यांची जी विचारसरणी होती, तीच विचारसरणी आताही आहे आणि पुढेही तीच राहील. Read more »
केरळमधील कोट्टियूर येथील ४९ वर्षीय कॅथॉलिक पाद्री रॉबिन वडक्कमचेरी याने २५ वर्षीय तरुणीवर बलात्कार केल्यानंतर पीडितेशी विवाह करण्याची अनुमती मागणार्‍या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. Read more »
बकरी ईदसाठी केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकारने कोरोनाविषयीचे नियम शिथिल केले आहेत. याला आव्हान देत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (‘आय.एम्.ए.’ने) सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना यावर उत्तर देण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे. यावर उद्या, २० जुलै या दिवशी सुनावणी होणार आहे. Read more »
उत्तरप्रदेश शासनाने कावड यात्रेला दिलेल्या अनुमतीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा अन्यथा आम्हाला आवश्यक ते आदेश द्यावे लागतील, अशी चेतावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. Read more »
आपला देश आता धर्म, जातपात, समाज, समुदाय यांच्या जोखडातून मुक्त झाला आहे. जलद गतीने होणार्‍या या पालटांमुळे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यामुळे आता देशाला खर्‍या अर्थाने समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे, असे मत देहली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना मांडले. Read more »
केरळ विधानसभेमध्ये वर्ष २०१५ मध्ये लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंटच्या (एल्.डी.एफ्.च्या) आमदारांकडून करण्यात आलेल्या तोडफोडीच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील खटला मागे घेण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला. Read more »
Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.
Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article.
