मशिदीच्या सर्वेक्षणावर स्थगिती आणण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

दिवाणी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी वाराणसी येथील ‘अंजुमन ए इंतेजामिया मशिदी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. Read more »

हिंदूंना ९ राज्यांमध्ये अल्पसंख्य दर्जा देण्याच्या प्रकरणावर केंद्र सरकारकडून नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर !

या नव्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये केंद्र सरकारने ‘अल्पसंख्य दर्जा देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसून केंद्राला आहे’, असे म्हटले आहे. पूर्वी केंद्र सरकारने याउलट सांगितले होते. Read more »

मशिदींवरील भोंग्यांविषयी न्यायालयाच्या आदेशाची कार्यवाही करणार ! – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्माई

 ‘मशिदींवरील भोंग्यांवरून दिल्या जाणार्‍या अजानसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे काही आदेश असून ते सर्वांना लागू आहेत. त्यांची सौहार्दपूर्ण वातावरणात कार्यवाही करायला हवी. इतर राज्यांत काय झाले आहे, ते आम्ही पाहिले आहे, असे प्रतिपादन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी काँग्रेसच्या मुसलमान नेत्यांसमोर केले. Read more »

मुंबईतील २ मशिदींच्या व्यवस्थापकांविरुद्ध गुन्हे नोंद !

सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत ध्वनीक्षेपक लावल्यास त्यासाठीही शासनाने आवाजाची मर्यादा ठरवून दिली आहे; मात्र यांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर पोलिसांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. Read more »

भोंग्यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन न करणाऱ्या सर्व राज्य सरकारांवर कारवाई करा ! – ईश्वरप्रसाद खंडेलवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लष्कर-ए-हिंद

अजान देणे, हा धार्मिक अधिकार असू शकतो; पण त्यासाठी मशिदींवर भोंगे लावणे, हा धार्मिक अधिकार मुळीच असू शकत नाही. Read more »

धार्मिक स्थळांवर लावण्यात आलेले भोंगे हटवण्यात यावेत !

 धार्मिक स्थळांवर लावण्यात आलेले भोंगे हटवण्यात यावेत, अशी मागणी अखिल भारतीय हिंदु महासभेने सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. ‘भोंग्यांवरून दिल्या जाणार्‍या अजानविषयी न्यायालयाने स्वःहून याचिका प्रविष्ट करून घ्यावी आणि अजानवर पूर्णपणे बंदी घालावी’, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे. Read more »

देहलीतील जहांगीरपुरी येथील अनधिकृत बांधकामांवर मोठी कारवाई

देहली महानगरपालिकेने या दंगलग्रस्त भागातील अनधिकृत बांधकांमावर कारवाई चालू केली आहे. २ दिवस ही कारावाई चालू रहाणार होती; मात्र याविरोधात ‘जमीयत-ए-हिंद’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली आहे. Read more »

राज्य सरकार कोणत्याही धार्मिक समुदायाला अल्पसंख्यांक घोषित करू शकते !

कोणतेही राज्य सरकार स्वतःच्या राज्यातील हिंदूंसह कोणत्याही धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला ‘अल्पसंख्यांक’ घोषित करू शकते, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. Read more »

काश्मिरी हिंदू, दलित आदींवर झालेल्या अत्याचारांमागील सत्य समोर आणण्यासाठी आयोगाची स्थापना करावी ! – भाजपच्या खासदाराची लोकसभेत मागणी

जम्मू-काश्मीरमधील हिंदूंवर, तसेच दलितांवर झालेले अत्याचार यांमागील सत्य समोर आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी हरियाणाच्या रोहतक येथील भाजपचे खासदार अरविंद शर्मा यांनी लोकसभेत केली. Read more »

कर्नाटकमधील हिजाबच्या प्रकरणी तातडीने सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यावर सरकारकडून बंदी आणण्यात आली आहे. या बंदीला आव्हान देणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. Read more »

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​