हरियाणा शासनाकडून धर्मांतरबंदी कायदा संमत : काँग्रेसचा सभात्याग

या कायद्यानुसार आता बळजोरी, प्रलोभन किंवा कोणत्याही फसव्या मार्गाने धर्मांतर करणे गुन्हा ठरणार आहे. या गुन्ह्यानुसार आरोपीला १ ते ५ वर्षांपर्यंत कारागृहाची, तसेच १ लाख रुपयांहून अधिक रकम भरण्याच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. यापूर्वी हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांनी धर्मांतरबंदी कायदा संमत केला आहे. Read more »

उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यावर समान नागरी कायद्यासाठी समिती स्थापन करू ! – मावळते मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी

उत्तराखंडमध्ये भाजपचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर समान नागरी कायदा राज्यात लागू करू, असे प्रतिपादन उत्तराखंडमधील भाजपचे मावळते मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी केले. Read more »

उत्तराखंड सरकारकडून चारधाम मंदिर व्यवस्थापन कायदा रहित !

पुजारी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी केलेल्या विरोधानंतर उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने चारधाम (बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री) मंदिर व्यवस्थापन कायदा रहित केला. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या सरकारने हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा रहित करण्याविषयीचे विधेयक संमत करून ते स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले होते. Read more »

मदरसा आणि वैदिक पाठशाळा यांना शिक्षण अधिकार कायद्याच्या अखत्यारीत आणावे ! – देहली उच्च न्यायालयात याचिका

‘शिक्षण अधिकार कायद्याच्या विविध कलमांमुळे मदरसा आणि वैदिक शाळा, तसेच धार्मिक शिक्षण देणार्‍या शैक्षणिक संस्थावर अन्याय होतो अशा संस्थांना शिक्षण अधिकार कायद्याखाली आणले पाहिजे. Read more »

भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास समान नागरी कायद्याच्या प्रारूपासाठी समिती स्थापन करील !

उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले, तर राज्यात समान नागरी कायद्याचे प्रारूप बनवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्यातील भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी केली. Read more »

भारतीय कायद्याचे पालन करा, अथवा गाशा गुंडाळा ! – आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाची ट्विटरला चेतावणी

‘भारतीय कायद्याचे पालन करा अन्यथा भारतातून गाशा गुंडाळा’, अशी चेतावणी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्विटरला दिला आहे. न्यायव्यवस्थेच्या विरोधातील अपमानास्पद मजकूर मागे घेण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाचा ही चेतावणी दिली आहे. Read more »

हडपसर (पुणे) येथे रिक्शामधून गोवंशियांच्या मांसाची वाहतूक, एकाच वेळेस २ ठिकाणी कारवाई !

राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा असतांनाही अधून मधून मोठ्या प्रमाणात गोवंशियांचे मांस मिळणे, हे संतापजनक आणि प्रशासनासाठी गंभीर आहे. Read more »

मदर तेरेसा यांच्या संस्थेच्या परदेशी देणगी नियमन कायद्यानुसारच्या नोंदणीचे केंद्र सरकारकडून नूतनीकरण

परदेशी देणगी स्वीकारण्याविषयीचे संस्थेचे प्रमाणपत्र आता वर्ष २०२६ च्या अखेरपर्यंत वैध असणार आहे. या संस्थेची परदेशी देणगी नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यास याआधी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नकार दिला होता. Read more »

वक्फ बोर्डाला असलेल्या अधिकारांप्रमाणे मठ, मंदिरे आणि आश्रमांना अधिकार नाहीत !

‘वक्फ कायदा १९९५’ या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. ‘संसदेला वक्फ आणि वक्फची संपत्ती यांच्यासाठी ‘वक्फ कायदा १९९५’ बनवण्याचा अधिकार नाही, असा न्यायालयाने निर्णय द्यावा’, अशी या याचिकेद्वारे मागणी करण्यात आली आहे; कारण संसद न्यास (ट्रस्ट), न्यासाची संपत्ती आणि धार्मिक संस्था यांच्यासाठी कोणताही कायदा बनवू शकत नाही. Read more »

कर्नाटकातील मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करणार ! – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांची घोषणा

 कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी राज्यातील सरकारीकरण झालेली सर्व मंदिरे मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भातील कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बोम्माई यांनी दिली. Read more »

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​