‘मालेगाव तपास’ सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवा : आनंद शर्मा, काँग्रेस

देहली : मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) दाखल केलेल्या ताज्या आरोपपत्रामुळे दहशतवादाविरोधात लढण्याच्या देशाच्या धोरणापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असा आरोप काँग्रेसने रविवारी केला. या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून या प्रकरणाचा तपास नव्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू करण्याची सूचना करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा यांनी केली.

मालेगाव स्फोटप्रकरणी अटकेत असलेल्या साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आदी आरोपींवरील ‘मोक्का’ एनआयएने नुकताच हटवला आहे. या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शर्मा म्हणाले की, एनआयए ही आता ‘नमो इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी’ झाली आहे. मालेगाव स्फोटप्रकरणी मुंबई एटिएसने फार महत्त्वाचा तपास केला होता. मात्र एनआयएने यातील आरोपींवरील ‘मोक्का’ हटवून एटिएसचे प्रमुख हेमंत करकरे यांच्या बलिदानाचा अवमान केला आहे. एटीएसने या आरोपींचे नोंदवलेले जबाब पुरावे म्हणून टिकू नयेत, यासाठीच त्यांच्यावरील मोक्का हटवण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे देशाची एकात्मताच धोक्यात आली असून दहशतवादाविरोधात लढण्याच्या आपल्या धोरणापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पंतप्रधानांनी पुढाकार घेऊन या प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवावीत, अशी आमची मागणी आहे.

या खटल्याच्या कामकाजात सरकारकडून अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप केला जात असल्याचा आरोपही शर्मा यांनी केला. या खटल्याचे कामकाजी धीम्यागतीने चालवावे, असा आपल्याला सरकारी आदेश मिळाल्याचा आरोप विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी केला होता, तसेच एनआयएने दाखल केलेल्या ताज्या आरोपपत्राची अधिकृत प्रत विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाळ यांना देण्यात आली नाही, याकडे शर्मा यांनी लक्ष वेधले.

या खटल्यात आपण हस्तक्षेप करावा, अशा आशयाची पत्रे कर्नल पुरोहित याने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना पाठवली होती, अशी वृत्ते काही ठिकाणी प्रसिद्ध झाली आहेत. ही बाब खरी असेल तर ती फार गंभीर आहे व डोवाल यांनी ही पत्रे सरकारला सादर केली का, हे समजणे गरजेचे आहे, असे मत काँग्रेसचे प्रवक्ते आर. पी. एन. सिंग यांनी व्यक्त केले.

संदर्भ : महाराष्ट्र टाइम्स