सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध
- केंद्र सरकारने नुसतेच लक्ष न ठेवता यांवर प्रसारित होणार्‍या कार्यक्रमांतून हिंदु धर्म, देवता, ग्रंथ आदींचा होणारा अवमानही रोखावा, असे हिंदूंना वाटते !
- चित्रपटांचे निरीक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारचे सेन्सॉर बोर्ड अस्तित्वात आहे; मात्र त्याच्याकडून हिंदु धर्म, देवता आदींचा चित्रपटांतून होणारा अवमान रोखला जात नाही, हे हिंदूंचे दुर्दैव आहे, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे ! ‘लक्ष्मी’ चित्रपटाचे पूर्वीचे नाव ‘लक्ष्मी बॉम्ब’ ठेवलेले होते. त्यात ‘बॉम्ब’ संदर्भात कोणताही प्रसंग किंवा आशय नसतांना असे नाव देण्यात आले होते. हे सेन्सॉर बोर्डाच्या लक्षात का आले नाही ? तसेच प्रकार ‘ओटीटी अ‍ॅप्स’वरील कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवतांना होणार नाही, हे केंद्र सरकारने पहायला हवे !
नवी देहली : केंद्र सरकारने ‘नेटफ्लिक्स’, ‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम’ ‘अल्ट बालाजी’ ‘झी ५’ आदी ‘ओटीटी अ‍ॅप्स’ आणि ऑनलाईन ‘न्यूज पोर्टल्स’ यांना माहिती अन् प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीची सुधारित अधिसूचना राष्ट्रपतींकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे असलेल्या माहिती अन् प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रात हा विषय येणार आहे.
‘नेटफ्लिक्स’, ‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम’ ‘अल्ट बालाजी’ आदी सर्वच ओटीटी अ‍ॅप्स स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने ‘ओटीटी अ‍ॅप्स’ आणि ‘ऑनलाईन न्यूज पोर्टल्स’ यांना माहिती अन् प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा विचार चालू केला होता. अखेर यासंदर्भातील सुधारित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे ऑनलाईन माध्यमे, ऑनलाईन चित्रपट, ऑडिओ विज्युअल कन्टेन्ट (व्हिडिओ), बातम्या आणि ताज्या घडामोडींविषयीचा कन्टेन्ट (मजकूर) यांवर माहिती प्रसारण खात्याच्या अंतर्गत लक्ष ठेवले जाणार आहे. सध्या कोणताच कायदा किंवा यंत्रणा या नव्या माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अस्तित्वात नव्हती.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात