सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ छायाचित्रक न लावण्यामागील कारणमीमांसा

‘सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना ‘राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्यात आले कि नाही ?’, अशी विचारणा केली असून यासंदर्भात १६ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ छायाचित्रक बसवण्यामागील कारणे, पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याचे लाभ आणि या संदर्भातील न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न होण्यामागील कारणे, यांविषयीचे विश्‍लेषण या लेखातून पहाणार आहोत.

१. पोलीस कोठडीत झालेल्या छळामुळे आरोपींचा मृत्यू होणे

गुन्हा प्रविष्ट झाल्यानंतर आरोपीला २४ घंट्यांच्या आत न्यायालयापुढे उपस्थित करतात. तेव्हा ‘अन्वेषण अजून बाकी असल्याने आरोपीची पोलीस कोठडी आवश्यक आहे’, असे पोलिसांकडून सांगितले जाते आणि नेहमीप्रमाणे ९० टक्के प्रकरणांमध्ये ती देण्यातही येते. अनेक वेळा पोलिसांना खरे गुन्हेगार मिळत नाहीत किंवा राजकीय इच्छाशक्तीला मान देऊन एखाद्या निरपराध व्यक्तीला गुंतवायचे असते. सामान्यतः ‘व्यक्ती गुन्हा मान्यच करत नाही; म्हणून पोलिसी खाक्या दाखवावा लागतो’, अशी पोलिसांची धारणा असते. अशा वेळी पोलीस कोठडीमध्ये झालेला छळ आणि प्रचंड मारहाण यांमुळे अनेक आरोपी मृत्यू पावतात, तर काहींना कायमचे अपंगत्व येते, हे सर्वश्रूत आहे.

२. निर्भया प्रकरणानंतर न्या. उषा मेहरा आयोगाने पोलीस ठाणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी ‘सीसीटीव्ही’ लावण्याची सक्ती करणे

वर्ष २०१२ मध्ये देहलीतील सार्वजनिक संस्थेच्या वाहनामध्ये निर्भया तिच्या मित्रासमवेत प्रवास करत असतांना तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले आणि नंतर तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर स्त्रीमुक्तीवाले, विचारवंत, बुद्धीवादी, साम्यवादी, चित्रपट कलावंत आदींनी सगळा देश डोक्यावर घेतला. त्यानंतर केंद्रातील काँग्रेस सरकारने न्यायमूर्ती उषा मेहरा आयोग नेमला. न्या. उषा मेहरा यांनी कायदा आणि महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक सूचना सुचवल्या. यात ‘शहरातील महत्त्वाच्या आणि गर्दीच्या ठिकाणी किंवा दृष्टीस पडणार्‍या जागांवर ‘सीसीटीव्ही’ बसवावेत’, असे सुचवले. याशिवाय प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये आणि सार्वजनिक वाहन व्यवस्थेतील वाहनांमध्येही ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याची सक्ती केली.

३. पोलीस कोठडीमध्ये आरोपींचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयातील खटले

अ. वर्ष २०१३ च्या ऑक्टोबरमध्ये विजयसिंह या व्यक्तीचा वडाळा पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत मृत्यू झाला.

आ. लिओनार्ड वाल्दारीस या व्यक्तीने, ‘त्यांचा मुलगा अग्नेलो हा वडाळा रेल्वे पोलीस ठाण्यात मृत्यू पावला’, असा आरोप केला आणि मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट केली.

इ. त्याच सुमाराला समतानगर पोलीस ठाण्यात आकाश खराडे ही व्यक्ती मृत पावली.

अशा काही खटल्यांविषयीच्या याचिका ऐकतांना मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याचे आदेश दिले.

४. विविध खटल्यांच्या वेळी न्यायालयांनी पोलीस ठाण्यांत ‘सीसीटीव्ही’ लावण्याचे आदेश देणे

अ. वर्ष २०१५ मध्ये अशाच प्रकारचे एक प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीसाठी आले. तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या द्वीसदस्यीय पिठाने केंद्र सरकारकडून ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्यात आले कि नाही, याविषयी माहिती सांगितली.

आ. वर्ष २०१८ मध्ये लखनौ उच्च न्यायालयाने पोलीस कोठडीमध्ये आरोपीचा छळ होऊन त्याचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी उत्तरप्रदेश सरकारला ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याचे आदेश दिले.

इ. वर्ष २०१८ मध्ये शफी विरुद्ध हिमाचल प्रदेश या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना पोलीस ठाण्यात ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणी न्यायालयामध्ये ‘व्हिडिओ’ किंवा ‘ऑडिओ’ यांच्या माध्यमातून आरोपीचे निवेदन नोंद करता येऊ शकते का ?’, असे विचारण्यात आले. तेव्हा केंद्र सरकारच्या अधिवक्त्यांनी, ‘विदेशात अशा पद्धतीने आरोपीकडून निवेदन स्वीकारण्यात येते’, असे सांगितले. ‘त्याप्रमाणे भारतातही करता येईल का ?’, याची पडताळणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’च्या १६१ व्या कलमानुसार, ‘व्हिडिओ’च्या माध्यमातून न्यायालयामध्ये निवेदन नोंद करणे सोयीचे आहे. तसेच ‘इंडियन एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट’प्रमाणे याचे महत्त्व आहे.

५. पोलीस ठाण्यात ‘सीसीटीव्ही’ लावण्याविषयीचा तपशील न समजल्याने न्यायालयाला वारंवार पाठपुरावा करावा लागणे

११ जानेवारी २०१९ या दिवशी केंद्रीय पोलीस विभागाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत असे सांगितले की, ‘तत्त्वतः केंद्र सरकार सर्व पोलीस ठाण्यांत ‘सीसीटीव्ही’ लावायला सिद्ध आहे.’ याविषयीचा तपशील वेळोवेळी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना न दिल्याने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला वारंवार चौकशी करावी लागत असल्याचे समोर आले.

६. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना लेखी शपथपत्र देण्याचे आदेश देणे

६ जून २०२० या दिवशी सीसीटीव्ही संदर्भातील एक प्रकरण न्यायमूर्ती नरिमन, न्यायमूर्ती सिन्हा आणि न्यायमूर्ती गवई यांच्या समोर सुनावणीसाठी आले. त्या वेळी न्यायालयाकडून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांना तपशील विचारण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाची पुन्हा एकदा १६ सप्टेंबर २०२० या दिवशी मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. तेव्हा केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या सचिवांना प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘सीसीटीव्ही’ लावण्याविषयी लेखी शपथपत्र प्रविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले.

७. पोलीस ठाण्यांतील अपप्रकार चित्रित होऊ नये; म्हणून तेथे ‘सीसीटीव्ही’ लावण्यास दिरंगाई ?

पोलीस कोठडीमध्ये झालेल्या छळामुळे अनेक आरोपींचा मृत्यू होतो किंवा त्यांना कायमचे अपंगत्व येते. यासंदर्भातील अनेक खटले सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांमध्ये प्रविष्ट झाले. या खटल्यांच्या वेळी पोलीस ठाण्यांत ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याचे आदेश देण्यात आले. खरे पहाता आरोपीची ध्वनीचित्रफीत आणि ध्वनीमुद्रण हे कायमस्वरूपी पुरावे असतात. त्यामुळे न्यायालयामध्ये वेगळे सिद्ध करण्याचे कष्टही पडणार नाहीत; परंतु ‘यातून पोलीस ठाण्यात चालू असलेले अपकृत्य, प्रचंड छळवणूक, मारहाण, पोलिसांची अरेरावी, मग्रुरी आदी सर्व गोष्टी चित्रित होतील. या भीतीने पोलीस ठाण्यांत ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्यात येत नाहीत आणि न्यायालयाला वारंवार पाठपुरावा करावा लागतो’, असे सर्वसामान्यांना वाटू शकते. असे असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करणे, हे पोलीस प्रशासन, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश यांसह केंद्र सरकारचेही दायित्व ठरते.

८. सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीच्या अधिकारात पोलीस प्रशासनाला माहिती विचारण्याचा अधिकार आहे !

आपले सहकारी, नातेवाईक यांना पोलीस ठाण्यात मारहाण झाली किंवा त्यांचा छळ झाला, असे वाटत असल्यास याविषयी सर्वसामान्य व्यक्ती पोलीस प्रशासन आणि गृह खाते यांना माहितीच्या अधिकारात माहिती विचारू शकते, तसेच आवश्यक ते ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ही मागवू शकते आणि ही माहिती घेऊन न्यायालयामध्ये जाऊ शकते.

९. दंगलीमध्ये हानी झालेल्या संपत्तीची हानीभरपाई मागण्यासाठी ‘सीसीटीव्ही’चे साहाय्य महत्त्वाचे !

अलीकडे धर्मांधांनी बेंगळुरू आणि देहली येथील दंगलींमध्ये हिंदूंच्या संपत्तीची प्रचंड हानी केल्याचे सर्वांना ठाऊक आहे. अशा वेळी प्रशासन, पोलीस आणि सरकार यांची हिंदूंना साहाय्य न करण्याची मानसिकता स्पष्ट असते. जेव्हा अशा दंगलींमध्ये झालेल्या हानीविषयी आपण न्यायालयामध्ये याचिका करतो, तेव्हा ‘सीसीटीव्ही फूटेज’चे साहाय्य होते. एका खटल्यामध्ये ‘सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशनर’ असे ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ कलम ‘२ फ’ माहितीचा अधिकारप्रमाणे दस्तऐवज आहे. त्यामुळे हानीभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र देहलीतील ‘द्वारका सेंट्रल मार्केट’मधील सीसीटीव्ही फूटेज सुरक्षेच्या कारणाने देण्यात आले नाही.

अधिकोषातील रोखपालच्या समोरील ‘सीसीटीव्ही फूटेज’ हे गोपनीय असते. त्यामुळे ते मागता येत नाही आणि सुरक्षेच्या कारणाने देता येत नाही. अशी काही अपवादात्मक उदाहरणे आहेत.

१०. कोट्यवधी रुपयांची ‘सी.सी.टी.व्ही.’ यंत्रणा बंद ठेवणारे गोव्यातील प्रशासन !

गोव्यात मडगाव येथे २ सप्टेंबर या दिवशी दुपारी १२ वाजता वर्दळीच्या ठिकाणी कृष्णा ज्वेलर्स दुकानाचे मालक स्वप्नील वाळके यांचा खून करण्यात आला. भरदिवसा घडलेल्या या खून प्रकरणानंतर शहरातील बंद स्थितीत असलेल्या ‘सी.सी.टी.व्ही.’ यंत्रणेविषयी सर्वत्र चर्चा चालू झाली. ही यंत्रणा कार्यान्वित असती, तर अशा गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवणे किंवा अन्वेषण करणे, यासाठी ती पुष्कळ लाभदायक ठरली असती, असे पोलीस अधिकार्‍यांचे म्हणणे होते.

पोलिसांना आक्रमणकर्त्यांच्या शोधासाठी घटनास्थळाजवळील आस्थापने किंवा दुकाने यांच्या ‘सी.सी.टी.व्ही.’ कॅमेर्‍यांचे ‘फूटेज’ मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले. मडगाव शहरात खासदार निधीतून ९० लाख रुपये खर्चून ‘सेंट्रलाईझ्’ ‘सी.सी.टी.व्ही.’ यंत्रणा बसवली होती. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई करणे आणि गुन्हेगारांवर वचक ठेवणे, या हेतूने ही यंत्रणा बसवली होती. या यंत्रणेची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याचे कंत्राट घेण्यासाठी कोणतीही संस्था पुढे येत नसल्यामुळे ही यंत्रणा गेली अनेक वर्षे धूळ खात पडली होती. अन्य एका खासदारांनी मडगाव जवळील फातोर्डा मतदारसंघासाठी खासदार निधीतून ३ कोटी ६८ लाख रुपये खर्चून ‘सी.सी.टी.व्ही.’ यंत्रणा संमत केली होती; मात्र याविषयी काही कागदोपत्री व्यवहार राहिल्याने ती बसवली गेली नाही. ‘सी.सी.टी.व्ही.’ यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलीसयंत्रणा आणि मडगाव नगरपालिका हे सुस्त धोरण का अवलंबत आहे ? असा प्रश्‍न सूज्ञ नागरिकांनी त्या वेळी शासनाला विचारला. कोट्यवधी रुपये गुंतवून जर ‘सी.सी.टी.व्ही.’ यंत्रणा बंदच रहाणार असेल, तर त्याचा काय उपयोग ? अशा प्रकारे जनतेचा पैसा वाया घालवणार्‍या सर्व संबंधित प्रशासकीय कर्मचार्‍यांवर कारवाई व्हायला हवी !

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​