भारतात थेट गुंतवणूक करण्यास चीनवर निर्बंध

भारताची अर्थव्यवस्था डळमळीत करण्याचे चीनचे षड्यंत्र हाणून पाडण्यासाठी भारत सरकारकडून नियमांमध्ये पालट

चीनवर चाप बसवण्यासाठी भारत सरकार पावले उचलत आहे, हे योग्यच झाले; मात्र चीनचा धोका ओळखून असे कठोर निर्णय फार पूर्वी घेणे आवश्यक होते, असे जनतेला वाटते !

नवी देहली – जगभरात दळणवळण बंदीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे; मात्र त्याच वेळेस चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा म्हणावा तितका विपरीत परिणाम झालेला नाही. याचा अपलाभ घेत चीनने जागतिक स्तरावरील अनेक मोठ्या आस्थापनांचे समभाग विकत घेतले आहेत आणि अनेक आस्थापनांमध्ये गुंतवणूक चालू केली आहे. त्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर चीन नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतातही चीनने एच्.डी.एफ्.सी. बँकेत १ टक्का म्हणजे १ कोटी ७५ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. चीनचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवण्याचे षड्यंत्र हाणून पाडण्यासाठी भारताने विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमात पालट केला आहे. यामुळे चीनला भारतात गुंतवणूक करण्यावर चाप बसणार आहे.

भारताने केलेल्या पालटानुसार आता भारताची ज्या देशांशी सीमा आहे त्या देशांतील कोणत्याही नागरिकाला किंवा एखाद्या आस्थापनाला भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. पूर्वीच्या नियमानुसार तशी अनुमती घेण्याची आवश्यकता नव्हती. केवळ पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांना अनुमती घ्यावी लागत होती. अशा प्रकारचा नियम यापूर्वीच अनेक देशांनीही चीनला रोखण्यासाठी केला आहे. (अन्य देशही चीनच्या विरोधात सतर्क झाले आहेत. भारतानेही असा निर्णय आधी घेणे अपेक्षित होते ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)