६ जणांची टोळी तिच्या मनाप्रमाणे निर्णय मिळण्यासाठी न्यायाधिशांवर दबाव आणते : रंजन गोगोई

माजी सरन्यायाधीश आणि नवनिर्वाचित खासदार रंजन गोगोई यांचा गंभीर आरोप

  • रंजन गोगोई यांनी ते सरन्यायाधीश असतांनाच ही गोष्ट का सांगितली नाही ? आणि या ६ जणांना कारागृहात डांबण्यासाठी का प्रयत्न केले नाहीत ?, असे प्रश्‍न जनतेच्या मनात उपस्थित होतात ! आता न्यायपालिका भयमुक्त होण्यासाठी त्यांनी या ६ जणांची नावे उघड करून त्यांना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असेच जनतेला वाटते !
  • जर केवळ ६ जणांची एक टोळी न्यायालयाचे निकाल ठरवत असेल, तर ते गंभीर असून केंद्र सरकारने याची आता चौकशी करून यामागील सत्य उघड केले पाहिजे आणि असे कोणते निकाल ‘ठरवून देण्यात आले’, त्यावर पुन्हा सुनावणी करून निर्णय दिले पाहिजेत. यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, असेच जनतेला वाटते !

नवी देहली : स्वतःच्या मनाप्रमाणे निर्णय देण्यासाठी ६ जणांची टोळी न्यायाधिशांवर दबाव आणते. जर त्यांच्या मनाप्रमाणे निकाल दिला नाही, तर त्या न्यायाधिशाला अपकीर्त आणि कलंकित केले जाते. जोपर्यंत या टोळीवर निर्बंध घातले जात नाहीत, तोपर्यंत न्यायपालिका स्वतंत्र होऊ शकत नाही, असे विधान माजी सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपतींनी नुकतेच नियुक्त केलेले राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनी दैनिक ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला दिलेल्या मुलाखतीत केले आहे; मात्र त्यांनी या ६ जणांची नावे सांगण्याचे टाळले आहे. ‘राममंदिर आणि राफेल या खटल्यांचे निकाल सरकारच्या बाजूने दिल्यामुळेच गोगोई यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आले’, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी स्पष्ट केले, ‘असे काहीच नाही. राज्यसभेवर झालेली नियुक्ती ही कुणावर तरी केलेल्या उपकारांमुळे मिळालेली नाही. मला अपकीर्त करण्यात येत आहे; कारण मी या टोळीला आव्हान दिले आहे.’

रंजन गोगोई यांनी मांडलेली सूत्रे . . .

१. न्यायाधिशांवर दबाव निर्माण करणार्‍या टोळीविषयी भीती

न्यायापालिका स्वतंत्र असणे, म्हणजे तिच्यावर कोणत्याही टोळीचा दबाव नसणे होय. या टोळीच्या मनाप्रमाणे खटला चालत नसेल, तर ती खंडणी देऊन, तसेच दबाव आणून तो खटला थांबवते. ही टोळी सर्व प्रकारे न्यायाधिशांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करते. न्यायाधिशांच्या मनात या टोळीतील लोकांविषयी भीती आहे. न्यायाधिशांना ही टोळी नको आहे. मी या न्यायाधिशांच्या संदर्भात चिंतीत आहे. हे न्यायाधीश परिस्थितीनुसार वागतात. ते या टोळीशी वैर घेऊ इच्छित नाहीत आणि शांततेच निवृत्त होऊ इच्छितात.

२. अयोध्या आणि राफेल खटल्यांचे निर्णय सर्वसंमत

अयोध्या आणि राफेल या खटल्यांचे निर्णय सर्वसंमत होते. जर तुम्ही अशा प्रकारचे आरोप करत असाल, तर तुम्ही या दोन्ही निर्णयांमध्ये सहभागी असलेल्या अन्य न्यायाधिशांवर प्रश्‍न उपस्थित करत आहात.

३. अंतरात्म्यानुसार निर्णय देणारे न्यायाधीश प्रामाणिक !

जर कोणता न्यायाधीश त्याच्या अंतरात्म्यानुसार खटल्यावर निर्णय देत नसेल, तर तो त्याने घेतलेल्या शपथेशी प्रामाणिक नाही. जर असा न्यायाधीश ५-६ जणांच्या टोळीला घाबरून ‘ते सांगतील’, असा निर्णय देत असेल, तर तो शपथेशी प्रामाणिक नाही. माझ्या अंतरात्म्याने ज्या गोष्टी योग्य असल्याचे सांगितले, त्यानुसार मी निर्णय दिले आहेत. जर मी असे केले नसते, तर मी एक न्यायाधीश म्हणून प्रामाणिक राहिलो नसतो.

४. या टोळीच्या मनानुसार निर्णय दिले असते, तर त्यांनी मला ‘स्वतंत्र न्यायाधीश’ म्हटले असते !

जेव्हा इतरांना डावलून दीपक मिश्रा यांना सरन्यायाधीश करण्यात आले, तेव्हा त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ न्यायाधिशांनी जानेवारी २०१८ मध्ये पत्रकार परिषदेत घेतली. त्यात मी सहभागी झाला होतो. तेव्हा मी या टोळीचा आवडता होतो. त्यांची इच्छा होती की, मी सरन्यायाधीश झाल्यावर त्यांच्या मनाप्रमाणे निर्णय द्यावेत आणि त्यानंतर ते मला ‘स्वतंत्र न्यायाधीश’ म्हणून ‘प्रमाणपत्र’ देतील. मी मात्र तेच केले, जे मला योग्य वाटले. अपकीर्तीच्या भीतीमुळे अनेक न्यायाधीश गप्प रहाणे पसंत करतात. मी गप्प राहू शकत नाही.

५. मला बक्षीस हवे असते, तर मी मलई मिळणारी जागा मागितली असती !

जर एखादा माजी सरन्यायाधीश कोणत्याही बक्षिसाची अपेक्षा करत असेल, तर तो राज्यसभेची खासदारकी कशाला मागेल ? उलट अधिकाधिक मलई मिळणारी जागा मागेल. मला नियमाच्या आधारे अनुमती मिळाली, तर मी राज्यसभेचे वेतन आणि भत्ता घेणार नाही.

६. ‘२ जी स्पेक्ट्रम’च्या ‘सीलबंद’ अहवालावर ही टोळी का बोलत नाहीत ?

राफेलवरील खटल्याच्या वेळी ‘सीलबंद’ कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने  मागितली होती. त्यावरून टीका झाली होती. राफेल विमानांविषयीची संवेदनशील माहिती आम्ही उघड करायला हवी होती का ? जेव्हा दुसर्‍यांदा याविषयी सुनावणी झाली, त्या वेळी ही टोळी गप्प का होती ? जेव्हा ‘२ जी स्पेक्ट्रम’च्या खटल्याच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीलबंद’ अहवाल स्वीकारला होता, तेव्हा ती टोळी गप्प का होती ? आताही शाहीन बाग प्रकरणी न्यायालयाने ‘सीलबंद’ अहवाल मागितला, त्यावर ही टोळी का गप्प आहे ? यावर प्रश्‍न का उपस्थित केले जात नाहीत ?, असे गोगोई म्हणाले.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

Related Tags

भ्रष्टाचारराष्ट्रीय

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​