राष्ट्र्रस्तरीय ‘मंदिर-संस्कृती रक्षण आंदोलन’ करणार ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

वाराणसी येथे आयोजित उत्तर आणि पूर्व भारत हिंदु राष्ट्र्र अधिवेशनानंतर हिंदुत्वनिष्ठांची पत्रकार परिषद

डावीकडून श्री. विश्‍वनाथ कुलकर्णी, अधिवक्ता कमलेशचंद्र त्रिपाठी, पत्रकार परिषदेत बोलतांना श्री. रमेश शिंदे आणि श्री. चेतन राजहंस

वाराणसी : भारतीय राज्यघटना ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) असूनही ‘सरकार हिंदूंच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन कसे पाहू शकते ?’, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. भारतात केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे सरकार मशिदी, चर्च इत्यादीचे सरकारीकरण करण्याचे धारिष्ट्य का दाखवत नाही ? सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांची स्थिती भयावह आहे. अनेक मंदिर समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे. सरकारने अधिग्रहित केलेल्या मंदिरांतील परंपरा, व्यवस्था इत्यादींमध्ये हस्तक्षेप केला जात आहे. त्यांत पालट केले जात आहेत. त्यामुळे मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी हिंदूंच्या एका व्यवस्थापकीय समितीची स्थापना केली पाहिजे. या समितीत शंकराचार्य, धर्माचार्य, धर्मनिष्ठ अधिवक्ता, धार्मिक संघटनांचे प्रतिनिधी इत्यादींची नियुक्ती केली पाहिजे. मंदिरांसंबंधीचा निर्णय ‘सेक्युलर’ सरकारने घेण्याऐवजी त्याचे अधिकार या समितीला दिले पाहिजेत, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते

श्री. रमेश शिंदे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली. येथे ९ ते १२ नोव्हेंबर या कालावधीत ‘उत्तर आणि पूर्व भारत हिंदु राष्ट्र्र अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात हिंदूंच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांसमवेत मंदिरांच्या सरकारीकरणाविषयी चर्चा झाली, त्याची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. शिंदे बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, अधिवेशनात एकत्रित झालेल्या सर्व संघटना मंदिर सरकारीकरणाच्या विरुद्ध राष्ट्र्रस्तरीय ‘मंदिर-संस्कृती रक्षण आंदोलन’ करतील.

या पत्रकार परिषदेला ‘इंडिया विथ विज्डम ग्रुप’चे अध्यक्ष अधिवक्ता कमलेशचंद्र त्रिपाठी, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस आणि हिंदु जनजागृती समितीचे उत्तरप्रदेश अन् बिहार राज्य समन्वयक श्री. विश्‍वनाथ कुलकर्णी उपस्थित होते.

नेपाळ पुन्हा हिंदु राष्ट्र होण्यासाठीचा प्रस्ताव एकमताने पारित !

अधिवेशनात नेपाळच्या विविध धर्मनिष्ठ संघटनांनी सांगितले की, नेपाळमध्ये डाव्या विचारसरणीचे सरकार आल्यानंतर तेथे अनेक भारतविरोधी हालचाली होत आहेत. युरोपियन युनियन तेथे मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचे धर्मांतर करत आहे. हे थांबवण्यासाठी नेपाळला पुन्हा हिंदु राष्ट्र करण्याचा संघर्ष चालू झाला आहे. नेपाळमधील या जनआंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ‘नेपाळला हिंदु राष्ट्र घोषित केले जावे’, असा ठराव अधिवेशनात एकमताने पारित करण्यात आला.

अधिवक्ता अधिवेशनात देशभक्त अधिवक्ता संघटित !

हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या कार्यात अधिवक्त्यांना कार्यकर्त्यांच्या रूपात संघटित होण्याची आवश्यकता आहे. प्रचलित व्यवस्थेत परिवर्तन आणायचे असेल, तर अधिवक्त्यांनाच सुराज्य निर्माण कार्यात सहभागी व्हावे लागेल. या सूत्रावर ९ नोव्हेंबरला झालेल्या अधिवक्ता अधिवेशनात उपस्थित अधिवक्त्यांमध्ये एकमत झाले. या अधिवेशनात हिंदु राष्ट्राच्या दृष्टीकोनातून माहितीचा अधिकार, समाजाला कायद्याची माहिती देणे, अधिवक्त्यांना संघटित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आदी निश्‍चित झाले.

या अधिवेशनाला भारतातील ९ राज्ये आणि नेपाळ येथील एकूण ६६ हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे १८९ हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

अधिवेशनाला उपस्थित संत आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रतिनिधी

संत आणि महंत – जगद्गुरु काशीपीठाधीश्‍वर स्वामी डॉ. रामकमलदास वेदांती महाराज, अयोध्या संत समितीचे महामंत्री महंत पवनकुमारदास शास्त्री, अयोध्येतील आचार्य संतोष अवस्थी, ओडिशा येथील स्वामी भास्कर तीर्थ महाराज, भारत सेवाश्रम संघ, मुंबई येथील स्वामी सौरभानंद महाराज, उद्योगपती परिषदेचे पू. प्रदीप खेमका आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे

हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे प्रतिनिधी – श्री काशी विद्वत परिषदेचे संघटनमंत्री प्रा. हरप्रसाद दीक्षित, नेपाळमधील आंतरराष्ट्रीय ज्योतिष परिषदेचे डॉ. लोकराज पौडेल, नेपाळमधील विश्‍व हिंदु महासंघाचे श्री शंकर खराल, वर्ल्ड हिंदु फेडरेशनचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. अजय सिंह, हिंदु युवा वाहिनीचे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री. मनीष पांडेय

अधिवेशनात पारित झालेले ठराव

१. घटनाविरोधी पद्धतीने राज्यघटनेत घातलेला ‘सेक्युलर’ शब्द हटवून तेथे ‘आध्यात्मिक’ शब्द अंतर्भूत केला जावा, तसेच भारताला ‘हिंदु राष्ट्र्र’ घोषित केले जावे. यासाठी सर्व हिंदुत्वनिष्ठ संघटना वैधानिक मार्गाने प्रयत्न करतील.

२. नेपाळला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित केले जावे.

३. केंद्रशासनाने ‘लोकसंख्या नियंत्रण’, ‘गोहत्याबंदी’ तसेच ‘धर्मांतरबंदी’ यासंबंधी सर्वसमावेशक कायदा करावा.

४. केंद्र सरकारने संपूर्ण देशातील सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचे अधिग्रहण रहित करून तेथील व्यवस्थापन भक्तांकडे सोपवावे.

५. संपूर्ण देशात जेथे-जेथे नगरे, इमारती, मार्ग इत्यादी ठिकाणी विदेशी आक्रमणकर्त्यांची नावे देण्यात आली आहेत, ती पालटून भारतीय संस्कृतीनुसार अन्य नावे ठेवण्यासाठी केंद्रशासनाने तात्काळ ‘केंद्रीय नगर नामकरण आयोगा’ची स्थापना करावी.

६. बांगलादेशी तसेच रोहिंग्यांच्या घुसखोरीच्या वाढत्या समस्येच्या उपायासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांत ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ अर्थात एन्आर्सी लागू करावे.

७. केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात ‘समान नागरी संहिता’ लागू करून घटनेतील समतेच्या तत्त्वाचे पालन करावे.

Related Tags

मंदिरे वाचवाहिंदु अधिवेशनहिंदु जनजागृती समितीहिंदु संघटना आणि पक्षहिंदूंचा विरोधहिंदूंच्या समस्या

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​