जम्मू-काश्मीरविषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या अनौपचारिक बैठकीतही पाकला साहाय्य नाहीच !

न्यूयॉर्क :  जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रहित करण्यात आल्यानंतर पाकच्या मागणीवरून आणि चीनच्या अनुमोदनानंतर १६ ऑगस्टला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत काश्मीर सूत्रावर बंद दाराआड चर्चा झाली. सुरक्षा परिषदेने या अनौपचारिक बैठकीनंतर कोणत्याही एकांगी कारवाईस नकार देत पाकला धक्का दिला. या बैठकीत चीनने काश्मीर प्रश्‍नावर चिंता व्यक्त केली. रशियाने मात्र पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय करारांचे स्मरण करून देत ‘द्विराष्ट्रीय मार्गाचाच अवलंब करावा’, असे मत व्यक्त केले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत सुरक्षा परिषदेचे ५ कायमस्वरूपी सदस्य देश आणि १० अस्थायी सदस्य देश यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत बंद दरवाजाआड ही बैठक झाली.

या चर्चेनंतर संयुक्त राष्ट्रांचे साहाय्यक सरचिटणीस ऑस्कर तारान्को यांनी, ‘भारतीय उपखंडात निर्माण झालेला तणाव न्यून करण्यासाठी दोन्ही देशांनी कोणतीही टोकाची कृती करू नये. नियंत्रणरेषेजवळ तणाव वाढू न देण्याची काळजी घ्यावी. शांतीपूर्ण मार्गाने आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुचनेनुसार झालेल्या द्विराष्ट्रीय करारांच्या अधीन राहून थेट द्विपक्षीय चर्चेद्वारे हा प्रश्‍न धसास लावावा’, असा सल्ला दिला. त्यास उपस्थित सदस्य देशांनी पाठिंबा दर्शवला.

पाकिस्तानने आतंकवाद थांबवून चर्चेला यावे ! – भारत

या चर्चेविषयी संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे राजदूत सय्यद अकबरूद्दीन यांनी म्हटले की, ‘काश्मीरशी संबंधित कोणतेही सूत्र हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे. आतंकवाद्यांनी आमच्या नागरिकांचे रक्त सांडू नये, यासाठीच कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपचारापेक्षा प्रतिबंध केव्हाही चांगलाच. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख येथील आर्थिक आणि सर्वांगीण विकास यांसाठीच हा निर्णय घेतला आहे. पाकने आतंकवाद थांबवून चर्चेला यावे.’

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात