अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाची यशस्वी सांगता !

25 राज्यांतील 174 हिंदु संघटना ‘लोककल्याणकारी हिंदु राष्ट्रा’च्या स्थापनेसाठी कटीबद्ध !

आपल्या देशाची राज्यघटना ‘सेक्युलर’ असल्याचे सांगितले जाते; मात्र याच संविधानातील अनुच्छेद 370 च्या आधारे जम्मू-काश्मीर राज्याच्या संविधानात ‘सेक्युलर’ शब्द घालण्यास विरोध केला जात आहे. त्यामुळे आपला देश सेक्युलर आहे; मात्र त्यातील जम्मू-काश्मीर राज्य सेक्युलर नाही, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. जर भारतात प्रत्येकाला राज्यघटनेने मतस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य दिले आहे, तर हिंदु राष्ट्राची मागणी असंवैधानिक कशी असेल ? या तुलनेत वर्ष 1976 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी आपत्काळ घोषित केला असतांना विरोधी पक्षांना तुरुंगात बंद करून आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रसारमाध्यमे यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणून संविधानात 42 व्या सुधारणेद्वारे ‘सेक्युलर’ आणि सोशलिस्ट’ हे शब्द घालणे असंवैधानिकच आहे. याउलट ‘हिंदु राष्ट्र’ ही विश्‍वव्यापी आणि विश्‍वाच्या कल्याणासाठी पूर्वापार चालत असलेली संकल्पना आहे. तसेच संविधानात्मक आहे, असा विश्‍वास अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनात व्यक्त करण्यात आला. आज ‘सेक्युलर’ शब्दाचा दुरुपयोग करून केवळ अल्पसंख्यांकांना लाभ मिळवून देण्यात येत आहेत. ‘सेक्युलर’ राष्ट्राला आज जनता उबगली असून हिंदु मतांवर निवडून आलेल्या भाजप सरकारने हिंदु हिताचे निर्णय घेतले पाहिजेत, असेही मतप्रदर्शन या वेळी वक्त्यांच्या भाषणातून दिसून आले.

हिंदु जनजागृती समितीने 27 मे ते 8 जून या कालखंडात अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशन गोव्याच्या श्री रामनाथ देवस्थानच्या श्री विद्याधिराज सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते. या अधिवेशनात बांगलादेश, तसेच भारताच्या 25 राज्यांतील एकूण174 हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे 520 हून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. देशात लोककल्याणकारी हिंदु राष्ट्राची स्थापना व्हावी, यासाठी सर्वजण कटीबद्ध असल्याचे आणि त्या दिशेने संघटितपणाने कार्य करण्याचा सर्वांनी निर्धार केला. या अधिवेशनाच्या अंतर्गत 27 आणि 28 मे या दिवशी ‘राष्ट्रीय अधिवक्ता अधिवेशना’चे आयोजन करण्यात आले. 28 मे या दिवशी प्रथम ‘उद्योगपती अधिवेशन’ही घेण्यात आले. 29 मे ते 4 जून या कालावधीत हिंदुत्वनिष्ठांचे ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ पार पडले. यामध्ये 2 जून या दिवशी 1-दिवसीय ‘सोशल मीडिया कॉन्क्लेव्ह’चा समावेश होता. 5 ते 8 जून या कालावधीत ‘हिंदु राष्ट्र संघटक प्रशिक्षण आणि अधिवेशन’ झाले.

मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात राष्ट्रस्तरीय ‘मंदिर-संस्कृती रक्षण अभियान’ उभारणार !

या अधिवेशनांमध्ये हिंदूंच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांसह मंदिरांच्या सरकारीकरणाविषयी व्यापक चर्चा करण्यात आली.भारताची राज्यघटना ‘सेक्युलर’ असूनही सरकार ‘हिंदूंच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन कसे काय पाहू शकते ?’, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेळा उपस्थित केलेला आहे. भारतात केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे सरकार मशिदी, चर्च आदींचे सरकारीकरण करण्यापासून का कचरते ? सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांची स्थिती भयावह आहे. अनेक मंदिर समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार चालू आहे. अधिग्रहित मंदिरांच्या परंपरा, व्यवस्था आदींमध्ये हस्तक्षेप केला जाऊन त्या पालटण्यात येत आहेत. हे प्रयत्न भाविक कदापि सहन करू शकत नाहीत.मंदिरांसाठी हिंदूंच्या एका व्यवस्थापकीय समितीची स्थापना करण्यात यावी. या समितीवर शंकराचार्य, धर्माचार्य, धर्मनिष्ठ अधिवक्ते,धार्मिक संघटनांचे प्रतिनिधी इत्यादींची नेमणूक करण्यात यावी. मंदिरांच्या संदर्भातील निर्णय ‘सेक्युलर’ सरकारने न घेता, ते घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात यावेत, या सर्व मागण्यांसाठी  येत्या वर्षात भारतभरातील हिंदुत्वनिष्ठ संघटना एकत्रितपणे ‘मंदिर-संस्कृती रक्षण अभियान’ नावाने राष्ट्रव्यापी चळवळ राबवणार आहेत, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.)चारुदत्त पिंगळे यांनी दिली.

‘गोबेल्स नीती’चा वापर करून सनातनला आतंकवादी ठरवण्याचा आटापिटा !

‘सनातन संस्थेने डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या ट्रस्टमधील घोटाळे बाहेर काढले, तसेच गोविंद पानसरे नेतृत्व करत असलेल्या सहकारी बँकेत माकपने अवैध ठेवी ठेवल्याचे उघड केले. यामुळेच अन्वेषण यंत्रणांसह पुरोगामी हे सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती यांना ‘सॉफ्ट टार्गेट’ बनवत आहेत. एवढेच नव्हे, तर ‘गोबेल्स नीती’चा वापर करून सनातनला आतंकवादी ठरवण्याचा आटापिटा करत आहेत. डाव्यांनी केरळ आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये अनेक हिंदुत्वनिष्ठ नेते आणि कार्यकर्त्यांची हत्या केली. त्यांची चर्चा करण्यात येत नाही; मात्र देशात केवळ दाभोलकर, पानसरे, गौरी लंकेश, कलबुर्गी यांचीच हत्या झाली असून हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आतंकवादी आहेत, असे भासवण्यात येत आहे.दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये पुरावे नसल्याने न्यायालयीन खटलेही चालवले जात नाहीत; मात्र येणार्‍या काळात सनातनचे निर्दोषत्व सिद्ध होईल’, असे हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे म्हणाले.

भारतानेच आता निष्क्रीयता सोडून बांगलादेशी हिंदूंच्या सुरक्षेकडे लक्ष दिले पाहिजे !

बांगलादेशात हिंदु स्त्रियांवरील बलात्कार, हिंदूंच्या घरांची लुटालूट अथवा ती जाळणे, मंदिरांची तोडफोड अशा घटना नित्याच्या बनल्या आहेत. बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी तेथे 18 ते 20 टक्के असलेली हिंदूंची लोकसंख्या अनेक प्रदेशांमध्ये 1 ते 8 टक्के इतकी घटली आहे.भारत सरकारनेच आता स्वत:ची निष्क्रियता सोडून आम्हा बांगलादेशी हिंदूंच्या सुरक्षेकडे लक्ष दिले पाहिजे, अशी मागणी ‘बांगलादेश मायनॉरिटी वॉच’चे अध्यक्ष अधिवक्ता रवींद्र घोष यांनी केली.

तमिळनाडू येथील ‘टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी’चे अध्यक्ष श्री. टी.आर्. रमेश म्हणाले, ‘मराठ्यांनी दाखवलेल्या पराक्रमामुळे आज तमिळनाडू आणि ओडिशा या राज्यांतील हिंदू वाचले आहेत. दुर्दैवाने ही गोष्ट कधीही इतिहासात आपल्याला सांगितली गेली नाही. दक्षिण भारतात आतापर्यंत देवस्थानांच्या लाखो एकर भूमी सरकारकडून अधिग्रहित केल्या गेल्या आहेत. केरळमध्ये 4 लाख एकर भूमी राज्य सरकारने बळकावली आहे.’

अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाचेे ठराव

1. भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करण्यासाठी अधिवेशनातील सर्व हिंदु संघटना वैध मार्गाने प्रयत्न करतील. राज्यघटनेत असंविधानिकरित्या घातलेला ‘सेक्युलर’ शब्द वगळून ‘स्पिरिच्युअल’ शब्द घालावा आणि भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करावे.

2. ‘नेपाळ हिंदु राष्ट्र घोषित व्हावे’, या नेपाळ येथील हिंदूंच्या मागणीचे हे अधिवेशन संपूर्ण समर्थन करते.

3. केंद्रशासनाने हिंदु समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन अयोध्येत श्रीराम मंदिराची उभारणी करावी, तसेच संपूर्ण देशात ‘गोवंश हत्या बंदी’ आणि ‘धर्मांतरबंदी’ यांच्या संदर्भात निर्णायक कायदे संमत करावेत.

4. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका येथील हिंदूंवर होणार्‍या अत्याचारांची आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना, तसेच भारत शासन यांनी चौकशी करावी. बांगलादेश-पाकिस्तान आदी देशांतून भारतात आश्रय घेतलेल्या अत्याचारग्रस्त हिंदु निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात यावे.

5. काश्मीर खोर्‍यात स्वतंत्र ‘पनून कश्मीर’ या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करून विस्थापित काश्मिरी हिंदूंचे पुनश्‍च पुनर्वसन करण्यात यावे.  घटनेतील ‘अनुच्छेद 370’ आणि ‘अनुच्छेद 35-अ’ तात्काळ रहित करावेत.

6. केंद्रशासनाने देशभरातील मंदिरांचे शासकीय अधिग्रहण रहित करून मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांच्या हाती सोपवावे. मंदिरांतील परंपरा अणि धार्मिक विधी यांच्या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक व्यवस्थापकीय समिती निश्‍चित करावी.

7. केंद्र सरकारने देशभरातील नगरे, वास्तू, रस्ते इत्यादींना असलेली परकीय आक्रमकांची नावे पालटण्याचा निर्णय घ्यावा. भारतीय सांस्कृतिक वारशाला सुलभ असे नामकरण करण्यासाठी तत्काळ ‘केंद्रीय नामकरण आयोगा’ची स्थापना करावी.

8. नास्तिकतावाद्यांच्या हत्यांच्या प्रकरणी तपास यंत्रणांकडून सनातन संस्थेच्या निष्पाप साधकांचा छळ होऊ नये, यासाठी केंद्रशासनाने कृती करावी. अस्तित्वात नसलेल्या कथित ‘हिंदु आतंकवाद’ या शब्दाचा वापर करण्यावर त्वरित बंदी घालावी.

9. श्रीराम सेनेचे संस्थापक श्री. प्रमोद मुतालिकजी यांच्यावर गोवा राज्यात कायद्याचा अनुचित वापर करून घटनाविरोधी प्रवेशबंदी लादण्याच्या कृतीचा हे ‘अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ निषेध करते.

10. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर आणि परिषदेचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता श्री. विक्रम भावे यांना सीबीआयने केलेल्या अटकेचा हे अधिवेशन निषेध करते. त्यांना सन्मानपूर्वक मुक्त करण्याची आमची मागणी आहे.

11. ‘एबीपी माझा’ या मराठी वृत्तवाहिनीने स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंतीला म्हणजे 28 मे या दिवशी ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर – नायक कि खलनायक ?’ कार्यक्रमाचे आयोजन करून कोट्यवधी राष्ट्रभक्तांच्या भावना दुखावल्या आहेत. हे अधिवेशन वृत्तवाहिनीचा निषेध करते.भाजप सरकारने स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना ‘भारतरत्न’ देऊन त्यांच्या राष्ट्रभक्तीचा अन् मातृभूमीसाठीच्या असीम त्यागाचा सन्मान करावा.

हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी अधिवेशनात निश्‍चित केलेला समान कृती कार्यक्रम !

  • 51 ठिकाणी हिंदु राष्ट्र जागृती सभा घेण्याचे निश्‍चित !
  • 16 नवीन ठिकाणी प्रतिमास राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन चालू होणार !
  • एकूण 26 ठिकाणी हिंदु राष्ट्र संघटक प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्याचे निश्‍चित !
  • 38 ठिकाणी वक्ता-प्रवक्ता कार्यशाळांचे आयोजन होणार !
  • 236 ठिकाणी हिंदु राष्ट्र जागृती बैठकांचे आयोजन होणार !
  • देशभरात 27 ठिकाणी साधना शिबिरे, 23 ठिकाणी माहिती अधिकार कार्यशाळा, 23 ठिकाणी सोशल मीडिया शिबिरे आणि 18 ठिकाणी शौर्य जागरण शिबिरे घेण्याचे निश्‍चित !

Related Tags

हिंदु अधिवेशनहिंदु जनजागृती समिती

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​