मंदिरांचे नियंत्रण भक्तांकडेच असावे, ते सरकारचे काम नाही ! : सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

आतातरी केंद्रातील आणि राज्यांतील सरकारे हिंदूंची मंदिरे भक्तांच्या कह्यात देतील का ?

मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समिती १३ वर्षांपासून देत असलेल्या लढ्याचे हे यशच होय !

नवी देहली : सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारकडून मंदिरांचे प्रशासन कह्यात घेणे आणि त्यांनी चालवलेला कारभार यांविषयी स्पष्ट अप्रसन्नता व्यक्त करत, ‘मंदिरांचे नियंत्रण भक्तांकडेच दिले पाहिजे’, असे मत व्यक्त केले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायाधीश एस्.ए. नजीर यांच्या खंडपिठाने ‘तमिळनाडूतील चिदंबरम् येथील १ सहस्र ५०० वर्षे प्राचीन नटराज मंदिराच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१४ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ घेऊनच पुरी येथील जगन्नाथ मंदिराच्या खटल्याचा निकाल देण्यात येईल’, असे स्पष्ट केले. (तमिळनाडूतील १ सहस्र ५०० वर्षे जुने असलेले नटराज मंदिर सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारच्या कह्यातून मुक्त केले होते.)

  • ओडिशातील जगन्नाथ मंदिरात सरकारचे भोंगळ व्यवस्थापन आणि भक्तांचे होत असलेले शोषण, यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी होत आहे. मंदिराची स्वच्छता राखण्यास, तसेच तेथील वातावरण सात्त्विक राखण्यास मंदिर प्रशासन अयशस्वी ठरल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
  • या वेळी न्यायमूर्ती बोबडे म्हणाले, ‘‘चिदंबरम् मंदिराच्या विषयावरून आम्ही जगन्नाथ मंदिर प्रकरणाची तपासणी केली. मला ठाऊक नाही की, सरकारनेच मंदिर का चालवले पाहिजे? तमिळनाडूमध्ये मूर्तींच्या चोरीची अनेक प्रकरणे घडत आहेत. सरकारी अधिकारी काय करत आहेत ? या मूर्ती धार्मिक भावनांशी निगडित तर आहेतच, तसेच अमूल्यही आहेत.’’
  • शासकीय व्यवस्थापनाने मंदिराच्या धार्मिक गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप केल्याने देवतांच्या दर्शनाच्या वेळी चेंगराचेंगरी झाली होती, असे अधिवक्ता मोहंती यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

शंकराचार्य व्यवस्थापन हातात घेण्यास सिद्ध आहेत का ? – न्यायालयाची विचारणा

  • सुनावणीच्या प्रारंभी पुरीच्या गोवर्धन पीठाचे शंकराचार्य स्वामी निश्‍चलानंद सरस्वती यांच्यावतीने अधिवक्ता सुचित मोहंती यांनी ‘या प्रकरणात निर्णय घेण्यासाठी शंकराचार्य न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी सिद्ध आहेत’ अशा आशयाची एक याचिका प्रविष्ट केली होती.
  • त्यावर खंडपिठाने विचारले, ‘‘शंकराचार्य मंदिराचे व्यवस्थापन हातात घेण्यास सिद्ध आहेत काय ? कारण त्यांच्याकडे मोठे अधिकार आहेत आणि त्यांचा भक्तांवर प्रभाव आहे. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे मंदिरांचे प्रशासन सुव्यवस्थित आणि सुनिश्‍चित होऊ शकेल.’’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेला केंद्र सरकारचीही संमती

या वेळी महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाच्या दृष्टीकोनास संमती देतांना असेही म्हटले की, मंदिरांच्या व्यवस्थापनामध्ये शासकीय हस्तक्षेप नसावा. तसेच धर्मनिरपेक्ष देशामध्ये शासन मंदिरांवर कसे नियंत्रण ठेवू शकते ?, या सूत्रावरही न्यायालयाने पडताळणी करावी.

निवडणुकीपूर्वी मंदिरांच्या सरकारीकरणाविषयी सर्व राजकीय पक्षांनी स्वतःची भूमिका स्पष्ट करावी ! – हिंदु जनजागृती समिती

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिरांच्या सरकारीकरणाविषयी मांडलेली भूमिका हिंदु जनजागृती समिती गेल्या १३ वर्षांपासून मांडत असून वर्ष २००६ पासून यासंदर्भात समिती आंदोलनही करत आहे. मंदिरांचे सरकारीकरण आणि तेथील भ्रष्ट शासकीय कारभार, यांमुळे भाविकांमध्ये तीव्र संताप आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी लोकसभा निवडणूकीपूर्वी राममंदिर उभारणीच्या सूत्राप्रमाणेच मंदिर सरकारीकरणाविषयीही स्वतःची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.

यात म्हटले आहे की,

  • प्राचीन काळापासून राज्यकर्त्यांनी मंदिराला दान देण्याची परंपरा आहे; मात्र देशात निधर्मी शासनव्यवस्था आल्यावर केवळ हिंदूंच्या सधन मंदिरांना लुटण्याचा एककलमी कार्यक्रम चालू झाला. मंदिरातील पुजारी पालटणे, धार्मिक विधी, प्रथा-परंपरा बंद करणे येथपर्यंत सरकारची मजल गेली.
  • या अन्यायाच्या विरोधात लढण्याची भूमिका हिंदु जनजागृती समितीने वर्ष २००६ मध्ये घेतली. त्यानंतर शासनाकडून मंदिरांचे सरकारीकरण झालेले श्री सिद्धीविनायक मंदिर (प्रभादेवी), श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर (पंढरपूर), श्री साई संस्थान (शिर्डी), श्री तुळजापूर मंदिर आदी सर्व प्रमुख मंदिरे, तसेच राज्यातील ३ सहस्र ६७ मंदिरांचे व्यवस्थापन पहाणारी ‘पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’ यांतील शासकीय भ्रष्टाचार अन् गैरकारभार हिंदु जनजागृती समितीने पुराव्यांनिशी वेळोवेळी उघड केले आहेत. या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात वैध मार्गाने आंदोलने आणि न्यायालयीन लढाही चालू आहे. या लढ्यात समितीसह वारकरी संप्रदाय, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, मंदिरांचे विश्‍वस्त, पुजारी मंडळ आणि भक्त यांचाही मोठा सहभाग आहे.
  • ‘जर मुसलमान त्यांच्या मशिदींची व्यवस्था बघू शकतात आणि चर्चची व्यवस्था ख्रिस्ती समाज बघू शकतो; तर हिंदूंचे मठ आणि मंदिरे यांची व्यवस्था हिंदु समाजाकडे न रहाता त्यावर सरकारी नियंत्रण का हवे ?’, या आमच्या प्रश्‍नाचे उत्तर सरकार देऊ शकलेले नाही.
  • ‘हिंदूंच्या मंदिरांचे प्रशासन हे नि:स्वार्थ भक्त आणि धर्माचार्य यांच्याकडे असायला हवे’, अशा मागणीचा पुनरूच्चार समिती करत आहे. कर्नाटक राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजप सरकारने मंदिरे भक्तांच्या कह्यात देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी मंदिरांच्या सरकारीकरणाविषयी त्यांची भूमिका हिंदु समाजासमोर मांडावी, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीने केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मत अभिनंदनीय ! – भागवताचार्य वा.ना. उत्पात

भागवताचार्य वा.ना. उत्पात

मंदिरामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करणे, हे घटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेला बाधा आणणारे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी जे काही मत व्यक्त केले आहे, ते अभिनंदनीय आहे. जी मंदिरे सरकारने कह्यात घेतली, तेथील धार्मिक विधी, उत्सव आणि परंपरा संपुष्टात आल्या. कोट्यवधी रुपयांचे भ्रष्टाचार झाले. सत्ताधारी पक्षाचे लोक मंदिरांमध्ये विश्‍वस्त म्हणून घुसवण्यात आले आणि मंदिरे राजकारणाचे अड्डे झाले. अन्य धर्मियांची मंदिरे सरकारने कधीही कह्यात घेतली नाहीत. केवळ हिंदूंंची मंदिरेच कह्यात घेतली. हा भेदभाव आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत अभिनंदनीय आहे.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

Related Tags

भ्रष्टाचारमंदिरे वाचवाराष्ट्रीयहिंदु जनजागृती समितीहिंदूंचा विरोधहिंदूंच्या समस्या

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​