नवी देहली : काश्मीरमधील विस्थापित हिंदूंच्या पुनर्वसनासाठी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेला ५८० कोटी रूपयांच्या निधीपैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक निधी विनावापर पडून राहिला आहे. विस्थापित काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवण्यासाठी शासनाने एक १० सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्थापन केलेल्या या समितीमध्ये पुखरू आणि मुथी येथील विस्थापितांच्या छावण्यातील प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात आला आहे. या समितीमध्ये एस्के फाऊंडेशनचे श्री. सुनिल शखधर, संपूर्ण काश्मीर संघटनेचे श्री. अनुप कौल, ऑल इंडिया काश्मीर समाजाचे श्री. विजय आयमा, जम्मू अँड काश्मीर विचार मंचचे श्री. अजय भारती, पनून काश्मीरचे श्री. अश्वनी च्रोंगू, काश्मिरी पंडित सभेचे श्री. के.के. खोसा, जागती टेनेमेंट्स कमिटीचे श्री. एस्.एल्. पंडित, मुथी कँपचे श्री. पायरे लाल, पुखरू कँपचे श्री. दया किशन आणि ऑल इंडिया युथ काश्मिरी सभेचे श्री. आर्.के. भट यांची प्रतिनिधी म्हणून निवड केली आहे.
२०१४ मध्ये सत्तास्थानी आल्यानंतर श्री. नरेंद्र मोदी शासनाने विस्थापित काश्मिरी हिंदूच्या पुनर्वसनासाठी ५०० पेक्षा अधिक कोटी रूपयांचा निधी घोषित केला होता. १९९०च्या दशकामध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदूंवर झालेल्या आतंकवादी आक्रमणामुळे काश्मीर खोर्यातून पलायन करून देशाच्या इतर भागांत स्थायिक झालेल्या सुमारे ६२ सहस्र हिंदु कुटुंबांची नोंद आहे. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये काश्मीरला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी काश्मीरसाठी ८० सहस्र कोटी रूपयांचे पॅकेज घोषित केले होते. त्यांपैकी सुमारे ५ सहस्र कोटी रुपये विस्थापित कुटुंबांच्या सुरक्षेसाठी वापरण्यात येणार होते.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात