अफझलखान थडग्याभोवतीच्या अवैध बांधकामाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले !

बांधकाम पाडण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाकडे राज्य सरकारचे ८ वर्षे दुर्लक्ष

• हिंदूंची मंदिरे पाडण्यास तत्पर असणारे प्रशासन न्यायालयाचा आदेश असूनही धर्मांधांच्या अनधिकृत बांधकामास हात लावत नाही, हे लक्षात घ्या !
• लांगूलचालनापायी न्यायालयाचाही आदेश झिडकारणारे आतापर्यंतचे शासनकर्ते जनताद्रोहीच ! यातील दोषींवर न्यायालयाने कठोर कारवाई करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !

मुंबई : प्रतापगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या अफझलखानाच्या थडग्याभोवती अनेक वर्षांपूर्वी धर्मांधांनी अवैध बांधकाम करून वनखात्याच्या भूमीवर केलेले अतिक्रमण त्वरित काढून टाकण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने वर्ष २००८ मध्ये दिला होता. या प्रकरणी पुण्यातील समस्त हिंदु आघाडीचे संस्थापक-अध्यक्ष तथा प्रतापगड उत्सव समितीचे प्रमुख श्री. मिलिंद एकबोटे यांनी जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. या प्रकरणी राज्य सरकारने काहीच कारवाई केली नाही, हे न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिल्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.

न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणावर आसूड ओढले. न्यायालयाने सरकारला, वर्ष २००८ मध्ये दिलेल्या आदेशाची कार्यवाही गेली ८ वर्षे होत नाही, हे खेदजनक आहे, अशा शब्दांत फटकारले, तसेच जे अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशांची कार्यवाही करण्यात कसूर करतात, त्यांची नावे न्यायालयाला कळवा, असाही आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझलखानाचा वध केल्यानंतर त्याला प्रतापगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी पुरण्यात आले होते. त्याचे थडगे केवळ ५ फूट रुंदीचे आहे; मात्र त्याच्या सभोवताली धर्मांधांनी अवैध बांधकाम केले. ही भूमी राज्य सरकारच्या वन विभागाची आहे. त्यामुळे अवैध बांधकाम हटवण्याचे दायित्व वन विभागाचे आहे. असे असतांना त्यांनी या कामात हलगर्जीपणा केल्याने शेवटी वन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याला न्यायालयासमोर उपस्थित रहाण्यास सांगितले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

भाजपच्या राज्यात कारवाई होणे अपेक्षित

या संदर्भात श्री. मिलिंद एकबोटे म्हणाले, काँग्रेसच्या राजवटीत मुसलमानांचे लांगूलचालन होत असल्याने बांधकाम हटवण्यात आले नाही. भाजपच्या राज्यात तरी योग्य कारवाई होईल, अशी अपेक्षा आहे. या बांधकामाशी एका समाजाच्या धार्मिक भावना जोडल्या गेल्या असल्यामुळे अद्याप कारवाई झालेली नाही. आता मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावेच लागेल, असे वन अधिकार्‍यांनी म्हटले आहे.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात