समान नागरी कायदा : काळाची आवश्यकता

देशात लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे, असे म्हणणे जनतेची फसवणूक आहे. जोपर्यंत कायद्यात समानता नाही, तोपर्यंत लोकांचे राज्य आहे कसे म्हणायचे ? सर्वांना समान न्याय हे बोलायचे आणि प्रत्यक्षात धर्माच्या नावाने भेदभाव करायचा, तो कुठपर्यंत ? अन् मूठभर लोकांच्या लांगूलचालनासाठी बहुसंख्यांकांचा बळी किती दिवस देत रहाणार ?

१. कायदा आणि सद्य:स्थिती

या देशाचा एक उत्तरदायी नागरिक या नात्याने मला कधी कधी प्रश्‍न पडतो की, स्वातंत्र्योतर ७० वर्षांच्या काळात देशाच्या नागरिकांमध्ये खराखुरा हृदयसंवाद साधला असेल का ? विविध धर्मियांत असो किंवा समान धर्मियांमध्ये ! त्यावर हृदयाच्या तळातून उत्तर बहुधा नाहीच, असे येते. हा संवाद का नाही साधला गेला ? कारण तो साधण्यासाठी खरीखुरी समानता हवी असते. ही समानताच देशातून हद्दपार झालेली आज दिसते; कारण देशाच्या तमाम नागरिकांना समान स्तरावर आणू शकणारा सर्वसमानतेचा कायदा आपण गेल्या ७० वर्षांमध्ये आणू शकलेलो नाही. परिणामी त्यापायी देशाची जेवढी शक्ती वाया गेली, तिचा हिशोब कधीच मिळू शकणार नाही. सदर कायद्यासंदर्भात भीत भीत का होईना आपल्या शासनाने चर्चेस प्रारंभ केला आहे. अजून फार मोठा टप्पा गाठायचा आहे. तद्नंतर पुढच्या वाटचालीस आरंंभ होऊन कायद्याचे दृश्य परिणाम दिसणार आहेत. तोपर्यंत सगळीकडे अनिश्‍चिततेचे वातावरण अनुभवायला मिळणार आहे.

२. कायदा प्रत्यक्षात येण्यास होणारा विरोध, हा देशात देशविरोधी शक्ती नांदत असल्याचा पुरावा

हा कायदा प्रत्यक्षात का येत नाही ? कुणाची मुख्य अडचण किंवा अडवणूक आहे, तेच त्यामागचे उत्तर आहे आणि ते सरळ सोपे समजण्यासारखे आहे. ज्या लोकांची या देशाप्रती निष्ठा नेहमी वादग्रस्त ठरलेली आहे, तेच लोक या देशहितकारी कायद्याविरुद्ध दंड थोपटून उभे आहेेत आणि यापुढेही रहातील. अशा लोकांच्या मतांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी ज्या राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागलेली असते, ते सर्वच पक्ष या कायद्याविरुद्ध उभे ठाकतील, हे निश्‍चित ! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे येऊ घातलेल्या या कायद्याविषयी देशभर चर्चा चालू झाली आहे. अजूनपर्यंत तरी सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष यांपैकी कुणीच त्यास पाठिंबा दिलेला नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत गुंतागुंत वाढवणारा हा कायदा लोकसभेत सहजासहजी पारित होणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे. पूर्ण देश कायद्याने एका सूत्रात बांधला जावा, असे विरोधकांना का नाही वाटत ? खरे म्हणजे हा कायदा प्रत्यक्षात येण्यास जेवढा विरोध, तितक्या येथेे देशविरोधी शक्ती नांदत असल्याचा पुरावा ! हा विरोध करणार्‍यापैंैकी काही कडवे, तर काही धर्मांध लोक आहेत, तसेच अनेक राजकीय नेते, तसेच प्रसारमाध्यमांतील लोक असणार. पुरोगामी म्हणवणारे बुद्धीवादीही या विरोधकांत असतील, यात तीळमात्र शंका नाही.

३. स्थितीची कारणमीमांसा

३ अ. समान नागरी कायदा हा हिंदूंमध्ये तेजाच्या पुनर्स्थापनेची पायाभरणी ठरू शकते ! : या देशात हिंदू जरी बहुसंख्य असले, तरी शतकानुशतके ते दबलेलेच राहिले. धर्मांध शक्तींच्या अदृश्य भीतीपोटी आत्मशक्तीविषयी मनामध्ये न्यूनगंड बाळगून दिवस कंठत आहेत. सततचा अत्याचार आणि अनाचार सोसल्यामुळे स्वाभिमान हरवलेल्या स्थितीत हिंदू वावरतांना दिसतात. सर्व प्रकारच्या हरवलेल्या तेजाची स्थापना येथील प्रत्येक हृदयात होणे आवश्यक आहे. समान नागरी कायदा त्या पुनर्स्थापनेची पायाभरणी ठरू शकते, ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आपण थोडीथोडकी नव्हे, तर त्या गेल्या ७० वर्षांमध्ये उमजून घेऊ शकलेलो नाही.

३ आ. देशप्रेमादी गोष्टी आपल्यापासून अजून कितीतरी दूर असणे : आपले राज्यकर्ते स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ समजून न घेता मारून मुटकून देशप्रेम जनतेच्या गळी उतरवत आहेत, असेच नेहमी वाटत आलेले आहे. त्यामुळे या सर्व देशप्रेमादी गोष्टी आपल्यापासून अजून कितीतरी दूर आहेत. आपण सर्व बांधव देशनिष्ठेच्या समान सूत्राने बांधील आहोत, हे आपण दिवसातून अनेकदा म्हणतो, ऐकतो, बघतो आणि विद्यार्थ्यांकडूनही वदवून घेतो; परंतु कायद्याने ही समानता प्रस्थापित नसल्याने हे सर्व प्रयत्न आजपर्यंत बर्‍याच प्रमाणात वाया गेलेले आहेत.

३ इ. निधर्मी तत्त्वामुळे अल्पसंख्यांक धर्मांध बनणे, तर हिंदू शक्तीहीन होणे : सर्व धर्मियांना एका समान सूत्रात बांधून देशाची एकता दृढ करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी निधर्मी तत्त्वाचा अवलंब केला खरा; परंतु मतांसाठी तुष्टीकरणापोटी हिंदु नसलेल्यांना त्यांच्या धर्मभावना जोपासायला फूसच मिळत गेली. मुळात भिन्न धर्मियांमध्ये इथे कायद्याने समानता कधीच आली नाही. निधर्मी तत्त्वाचा अवलंब केलेल्या जनतेपैकी नैसर्गिकरित्या देशाशी निष्ठा अर्पिलेले बहुतांशी हिंंदू तेवढे निधर्मी बनले; परंतु सर्वच स्तरावर ते क्षात्रतेजहीन आणि शक्तीहीन बनत गेले. आज देशभर हा समाज अन्यांच्या धर्मांधतेमुळे चोहोबाजूंनी घेरलेल्या अवस्थेत दिसतो.

हिंदूंची घटणारी, तर मुसलमानांची वाढती लोकसंख्या, धार्मिक आचरणामध्ये असमानता, धार्मिक कायद्यामध्ये असमानता, मतांसाठीच्या लांगूलचालनापोटी आणि आरक्षणाच्या भेटीमुळे काही प्रमाणात अल्पसंख्यांकांमध्ये भिनलेला उद्दामपणा, दंगलग्रस्तांना, पूरग्रस्तांना आणि आपद्ग्रस्तांना आर्थिक साहाय्य देतांना जाणूनबुजून धार्मिकतेच्या आधारावर केलेला भेद या सर्वांचा परिणाम म्हणजे आज देशात हिंदु असणे, हा एकप्रकारे गुन्हा ठरत आहे का, अशी शंका येते. अशा आर्थिक साहाय्याच्या खिरापती उपटण्यासाठी राजरोसपणे धर्म पालटून अल्पसंख्यांकांच्या कळपात जाण्याची देशामध्ये चालू झालेली शर्यत समान नागरी कायदा लागू न होण्यामागचे दुष्परिणाम स्पष्टपणे अधोरेखित करत नाही का ?

४. समान नागरी कायद्याअभावी समाजात एक प्रकारची अराजकता

वर्तमानपत्रे किंवा वृत्तवाहिन्या म्हणजे समाजमनाचा आरसा होत. समाजाच्या कायदेशीर एकतेस चालना देणार्‍या समान नागरी कायद्याची आवश्यकतेचे माध्यमांनी एकसंघपणे समर्थन केले पाहिजे; कारण हा आरसा कायद्याची समानता प्रस्थापित झालेले चित्र जनतेला योग्य प्रकारे दाखवू शकतो. आज समान नागरी कायदा नसल्यामुळे समाजात एकप्रकारची अराजकता निर्माण झाली आहे. देशाचा कणा असलेल्या बहुसंख्यांकांच्या मुळावर ही स्थिती बेतली जात आहे; मात्र हा आरसा  भलतेच काहीतरी चित्र दाखवत आहे. एकप्रकारे स्वत:ची आणि समाजाची फसवणूक करत आहे. वृत्तपत्रे आणि आधुनिक माध्यमांची अशी बोटचेपी आणि हिंदुहित विरोधी मानसिकता समान नागरी कायद्याला विरोध करत स्वत:ची धोरणेच पुढे नेणार, हे स्पष्ट दिसते. यामुळे एका सर्वहितकारी कायद्याच्या वाटचालीस भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज येतो. आजच्या सत्ताधार्‍यांना केवळ बहुसंख्येच्या आधारे हा कायदा संमत करणे, तसे कठीणच आहे. या संदर्भात राममंदिराच्या सूत्रासारखी उदासीनता आणि चालढकल झाल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. अधिक विलंब न करता हा कायदा प्रत्यक्षात येणे, ही देशाच्या आत्म्याची आर्त हाक आहे. आधीच फार विलंब होऊन समाजरचनेची अतोनात हानी झाली आहे. अधिक टाळाटाळ देशाला समस्यांच्या गर्तेत नेऊन टाकणारी ठरेल.

५. ओढूनताणून लादलेल्या समानतेपेक्षा कायद्याने दिलेली समरसता हवी

कायद्यापुढे सगळे समान, हा केवळ सुविचार न रहाता प्रत्येक नागरिकांच्या हृदयावर हे कोरण्याची वेळ आता आली आहे. या कायद्यात देशाच्या एकतेच्या पुनर्स्थापनेसह देशवासियांच्या जीवनाची पुनर्रचना घडवणारी मेख निश्‍चित आहे. ओढून ताणून लादलेली एकता अन् समानता यांपेक्षा कायद्याने दिलेली समरसता देशाला निश्‍चित उंचीकडे नेणारी ठरेल. धर्मभावना हा आपला प्रत्येकाच्या अस्तित्वाचा मानबिंदू आहे. त्यासाठी कसलेही शुल्क कुणी आकारत नाही. त्यामुळे फुकटात मिळालेल्या आणि पिढ्यान्पिढ्या जोपासलेल्या धर्मभावनेचे महत्त्व गौण ठरत गेले.

६. हिंदूंच्या खच्चीकरणाचा वेग विस्मयकारक

पूर्वी इस्लामी शासक हिंदूंना ते हिंदु असल्यामुळे जिझिया कर आकारत; कारण त्यामागे मुसलमानांनी त्या कराला भिऊन पुन्हा हिंदु धर्मात घरवापसी करू नये, तसेच कराची रक्कम टाळण्याच्या लोभापायी हिंदूना मुसलमान होण्याची फूस मिळावी, ही कारणे होती. अशा अन्यायी राजवटीचा देशात अनुमाने ८०० वर्षांचा कालखंड होता. तो वरवंटा सहन करूनही हिंदू इथे बहुसंख्यांक राहिला. गेल्या ७० वर्षांत मात्र हिंदूंच्या लोकसंख्येच्या खच्चीकरणाचा वाढत असलेला तीव्र वेग निश्‍चितच विस्मयकारक आहे. बलपूर्वक धर्मांतर, लोभाला भुलून करण्यात येणारा धर्माचा त्याग आणि कायद्यामध्ये समानता नसलेली व्यवस्था याचा परिणाम म्हणजे लोकसंख्या विषयक नैसर्गिक ताळेबंदामध्ये फरक पडत गेला.

७. हिंदूंचे आत्मतेज वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍यांना धर्मांध ठरवणे

२ प्रमुख धर्मियांच्या सततच्या तणावांमुळे देशात दंगलींना प्रोत्साहन मिळत गेले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर झालेल्या फाळणीच्या उद्वेगामुळे दंगली घडल्या. पुढे पुढे दंगली राजकारणाच्या पोळ्या भाजून घेण्याचे साधन बनल्या. त्यात २ धर्मियांना विभागणार्‍या वैयक्तिक कायद्यांनी सतत तेल ओतण्याचे काम केले. कायद्यामध्ये समानता असती, तर दंगली टळल्या असत्या. कोट्यवधींच्या मालमत्तेचा नाश टळला असता. हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणीचे लोक सत्ताधारी झाले, तेव्हापासून दंगलींना बराच आळा बसला, हे आपण नाकारू शकत नाही.

जगाने भारतातील बहुसंख्य जनता ही बावळट, स्वार्थी, तसेच व्रतवैकल्यात रमत मनाने रानटी अवस्तेत जगणारी, अशी प्रतिमा केली. त्या प्रतिमेस गेल्या ७० वर्षांत तडा गेलेला नाही. यामागील समान नागरी कायदा लागू न होणे, हे एक कारण असू शकते. एकंदरीत देशाच्या प्रत्येक लहानमोठ्या समस्येचे बीज, ही या कायद्याची अवहेलनाच आहे. जगाचे नेतृत्व करायची धमक केवळ हिंदु धर्मात आहे, असे सांगून जनतेला चेतवत असतात; परंतु प्रत्यक्षात हिंदूंचे आत्मतेज वाढवण्याप्रती उदासीन असतात. जे कुणी त्यासाठी पुढाकार घेतात त्यांच्यावर धर्मांधतेचा ठपका ठेवून त्यांना छळतात.

गेल्या ७० वर्षांच्या कालावधीत आम्हा नागरिकांना आतापर्यंतच्या सरकारांनी कायद्याने समान नागरिक हा अधिकार बहाल केला नाही. ते नागरिक उद्या जगाचे नेतृत्व कसे आणि कुठल्या आधारावर पेलणार, ही गोष्ट आपले नेते स्पष्ट करत नाहीत. कदाचित् काही तथाकथित निधर्मी राजकीय पक्षांना समान नागरी कायद्याच्या गर्भात हिंदु राष्ट्राच्या संकल्पनेची वाट दिसत असावी, म्हणून असेल; पण या कायद्याला नेहमी वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या गेल्या.

८. अस्थैर्यावर समान नागरी कायद्याला पर्याय नाही

समान नागरी कायदा प्रस्थापित झालेले उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे गोवा राज्य. याउलट कायद्याची समानता नसल्यामुळे देशविघातक शक्तींचे कसे फावते ? त्यामुळे अस्थैर्यास चालना कशी मिळत जाते, त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जम्मू-काश्मीर होय ! समान नागरी कायद्याच्या सर्वंकष कार्यवाहीद्वारे पराकोटीला गेलेले अस्थैर्य पुन्हा एकदा समान पातळीवरती येऊ शकते. केवळ काश्मीर समस्याच नव्हे, तर इसिस या जिहादी आतंकवादी संघटनेचा वाढत जाणारा धोका, अस्थिरतेचा प्रभाव, त्यावर वचक बसवण्यासाठी आपल्याकडे समान नागरी कायद्याविना अन्य पर्याय नाही. त्यासाठी आपल्या नेत्यांमध्ये त्या निर्णयाप्रती एकजूट होण्याची धमक असणे महत्त्वाची आहे. समान नागरी कायद्याचा लाभ केवळ हिंदूंनाच नसून देशाचा अंतर्बाह्य एकोपा अभेद्य रहाण्याकरता तो आवश्यक वाटतो.

समान नागरी कायदा लागू करणे म्हणजे लोकराज्याची खरी व्याख्या साकारणे होय

एक प्रकारच्या आत्मग्लानीत वावरणार्‍या जनतेला जीवनाकडे अधिक उत्कटतेने बघावयास लावायची शक्ती या कायद्यात आहे. देशामध्ये सुख-समृद्धी, तसेच आर्थिक संपन्नता निश्‍चितच आली आहे; पण कायद्यातील समानतेच्या अस्पष्टतेमुळे जगण्यामध्ये शिथिलताही आली. पाय रोवून ठाम रहायची स्वतंत्र देशात जी धमक हवी, त्यात अजून भरीव कामगिरीची आवश्यकता आहे.

कायद्याच्या संदर्भात जगात आपली जी प्रतिमा झाली आहे, तिचे मूळ समान नागरी कायद्याचे अस्तित्व देशात नसल्यामुळे तर झाली नाही ना ? सार्वजनिक जीवनातील कायदे न पाळण्यामागची लोकांची उदासीनता काय सांगते ? एखाद्या वर्गात काही अंशी शिस्तीचा धपाटा विद्यार्थ्यांवर वचक ठेवतो. त्याच रूपात हा कायदा देशाला सद्य:स्थितीत आवश्यक वाटतो. समान नागरी कायदा लागू करण्याने आपण लोकराज्याची खरी व्याख्याच साकारणार आहोत; कारण तीच खरे म्हणजे आपल्या सर्व प्रकारच्या स्वतंत्र अभिव्यक्तीस परिपूर्णता देणारी गोष्ट ठरेल.

– श्री. महेश पारकर, कोकणी साहित्यिक आणि हिंदु धर्माभिमानी, शिरोडा, गोवा.

आध्यात्मिकतेचा वारसा असेपर्यंत जगातील कोणत्याही शक्तीला भारताचा विनाश करणे अशक्य !

भारताचा आत्मा म्हणजे धर्म आहे. आध्यात्मिकता आहे म्हणूनच भारताचे पुनरुत्थानसुद्धा धर्माद्वारेच होईल. भारताचे प्राण धर्मातच सामावले आहेत. हिंंदु लोक जोपर्यंत आपल्या पूर्वजांचा महान वारसा विसरत नाहीत, तोपर्यंत या जगातील कोणतीही शक्ती त्यांचा विनाश करू शकत नाही. जोपर्यंत शरिरातील रक्त शुद्ध आणि शक्तीसंपन्न आहे, तोपर्यंत त्या देहात कुठल्याही रोगाचे जंतू जिवंत राहू शकत नाहीत. आपले जीवनरक्त म्हणजे आध्यात्मिकता होय. जर ते आपल्या अंगातून स्पष्टपणे, जोरदार, शुद्ध आणि बलसंपन्न असे वहात असेल, तर सर्वकाही सुरळीत होईल. जर ते रक्त शुद्ध असेल, तर राजकीय, सामाजिक आणि अन्य भौतिक दोष अगदी या भूमीची गरिबीसुद्धा सर्व काही सुधारले जाईल.

– श्री. राजाभाऊ जोशी (मासिक लोकजागर, दिवाळी विशेषांक २००८)

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात