‘हलाल सर्टिफिकेट’ – भारताला इस्लामीकरणाकडे घेऊन जाणारा आर्थिक जिहाद !

सा‍वधान !

हलाल तुमचे जीवन पूर्णपणे नियंत्रित करत आहे

हलाल मांस

हलाल सौंदर्य प्रसाधने

हलाल औषधी

हलाल उपहारगृहे

हलाल गृहसंस्था

हलाल खाद्य

हलाल-सक्ती विरोधी अभियान

JOIN CAMPAIGN DONATE

‘हलाल’ प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) आता केवळ मांसापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही. त्याने आपल्या दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक क्षेत्र व्यापले आहे. ‘मांसापासून ते बंद पाकिटातील (पॅकेज्ड) खाद्यपदार्थ, गृहनिर्माण प्रकल्प, रुग्णालये, औषधे, सौंदर्य प्रसाधने’, अशा सर्वच क्षेत्रात त्याने हातपाय पसरले असून त्यातून ‘मॉल’ही सुटले नाहीत. ही एक विशिष्ट धर्माच्या मान्यतांद्वारे निश्चित केलेली व्यवस्था आहे. या अर्थव्यवस्थेने भारताच्या धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत घट्ट पाय रोवले असून ही एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे, ज्याने अनेक देशांच्या जीडीपीला (एका विशिष्ट कालावधीत देशातल्या वस्तू आणि सेवा यांच्या उत्पादनांची किंमत) आव्हान देण्यासाठी मोठी झेप घेतली आहे.

ही यंत्रणा दहशतवाद्यांना पैसा पुरवण्यात सहभागी असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे भारत आणि भारतातील नागरिक यांच्या सुरक्षेसाठी हलाल प्रमाणपत्रावर आधारित हलाल अर्थव्यवस्था संपुष्टात आणणे आवश्यक आहे.

‘हलाल’ – भारताच्या इस्लामीकरणाचे प्रवेशद्वार

गैर-मुस्लिमांना हलाल उत्पादने वापरण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होते

केवळ मुस्लिमांनाच रोजगार मिळतो, परिणामी त्यांच्या समाजाकडून व्यवसाय ताब्यात घेतला जातो

हिंदूंना झपाट्याने शरीया कायद्याच्या कक्षेत आणले जात आहे. हिंदूंवर शरीयत कायदा लादला जात आहे.

वस्तूंना ‘हलाल प्रमाणित करण्यासाठी व्यापार्‍यांना संशयास्पद प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्थांना सहस्रो रुपये खर्च द्या‍वा लागतो

हलाल प्रमाणपत्रातून मिळालेला पैसा भारतातील आणि विदेशातील दहशतवाद अन् इस्लामचा विस्तार यांसाठी वापरला जातो

हलाल अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून ती भारतीय अर्थव्यवस्थेला उखडून टाकण्याच्या मार्गावर आहे

केंद्र सरकारने धर्मावर आधारित

‘हलाल’ प्रमाणपत्रावर

तात्काळ बंदी आणावी !

SIGN PETITION

Goal – 10,000 signatures

हिंदु जनजागृती समितीचे प्रयत्न

वर्ष २०१९ पासून हिंदु जनजागृती समितीने ‘हलाल जिहाद’ विरोधात आंदोलन चालू केले आहे

सर्वप्रथम हिंदु जनजागृती समितीने ‘हलाल जिहाद’वर सर्वसमावेशक संशोधन आणि आकडेवारी असलेले पुस्तक प्रकाशित केले

हिंदु जनजागृती समितीने हलाल प्रमाणपत्रावर व्यापारी आणि कायदेतज्ञ यांची ‘ऑनलाइन’ चर्चा आयोजित केली

हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाने धर्मावर आधारित ‘हलाल’ प्रमाणपत्रावर बंदी घालण्याची आणि अशी प्रमाणपत्रे देणार्‍या सर्व संस्थांची चौकशी करण्याची मागणी केली

‘हलाल’ प्रमाणपत्रावर तात्काळ बंदी घालण्याची मागणी करणार्‍या समविचारी संघटनांसह हिंदु जनजागृती समितीने राष्ट्रीय स्तरावर हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलनांचे आयोजन केले

हिंदु जनजागृती समितीने व्यापारी आणि उद्योजक यांच्यासाठी ‘हलाल जिहाद’वर व्याख्याने आयोजित केली. यातून प्रेरित होऊन ते आर्थिक जिहाद विरोधातील हिंदु जनजागृती समितीच्या अभियानात सहभागी होत आहेत

दिवाळी आणि इतर सणांमध्ये विशेष जनजागृती मोहिमेद्वारे गैर-हलाल प्रमाणित वस्तूंचा वापर करण्यासाठी हिंदु जनजागृती समिती लोकांना प्रोत्साहन देत आहे

‘हलाल शो इंडिया’ला समाजाच्या सर्व स्तरांतून संघटित विरोध झाल्याने त्याच्या आयोजकांना तो रहित करावा लागला. हा ‘हलाल’ अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीने मिळवलेला मोठा विजय होता

हिंदू ऐक्याचा सर्वात मोठा विजय, म्हणजे केंद्र सरकारने सर्व निर्यात दर्जाचे मांस ‘हलाल’ प्रमाणित करण्याची अट वगळली

View Gallery

शेअर करा आणि जागृती करा!

Tag Halal products photos to @HindujagrutiOrg

तुम्ही काय करू शकता ?

कोणतेही ‘हलाल’ प्रमाणित उत्पादन खरेदी किंवा विक्री करू नका

‘हलाल’ मांसाची विक्री करणार्‍या आस्थापनांना समर्थन देणे थांबवा

‘हलाल’ प्रमाणित उत्पादने विक्रीसाठी ठेवणे टाळा

‘हलाल’ जिहादच्या संकटाविषयी जागृती करण्यासाठी तुमच्या ‘सोशल मीडिया’ तंत्रज्ञानाचा वापर करा

तुमच्या क्षेत्रात ‘हलाल जिहाद’विषयी जागृती निर्माण करणारी पुस्तके, हस्तपत्रके, पोस्टर्स वितरित करा

केवळ ‘हलाल’ मांस किंवा ‘हलाल’ खाद्यपदार्थ देणार्‍या भोजनालयांचा निषेध करा

‘हलाल’ प्रमाणपत्रातून मिळालेला पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जात आहे का ?’ याची चौकशी करण्याची गृहमंत्र्यांकडे मागणी करा

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, पंतप्रधान आिण जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून समांतर ‘हलाल’ अर्थव्यवस्थेवर बंदी घालण्याची मागणी करा

‘क्रूरता प्रतिबंधक कायदा १९६०’ चा वापर करा, तसेच ‘हलाल’ कत्तलीचा भाग असलेल्या अन्यायकारक प्रथांवर बंदी घालण्यासाठी प्रयत्न करा

Organise lectures and seminars on Halal economy to raise awareness among Hindus in your respective areas.

आमच्या ग्रंथसूचीतून खरेदी करा !

ग्रंथ खरेदी करा, प्रायोजित करा आणि इतरांनाही भेट द्या !

आपल्या राष्ट्रासाठी आपले योगदान द्या !

BUY EBOOK

BUY NOW

सामान्यत: विचारले जाणारे प्रश्न

‘हलाल’ या अरबी शब्दाचा ‘इस्लामनुसार वैध, मान्यता असलेले’, असा अर्थ आहे, तर याच्या विरुद्ध अर्थी शब्द आहे, ‘हराम’, म्हणजेच इस्लामनुसार अवैध/निषिद्ध/वर्जित असलेले. ‘हलाल’ हा शब्द प्रामुख्याने खाद्यान्न आणि द्रवपदार्थ यांच्या संदर्भात वापरला जातो. इस्लामनुसार ‘हलाल’ मांसच ग्राह्य आणि पवित्र मानले जाते. आज गैरइस्लामी देशांतही ७० – ८० टक्के मांस हे ‘हलाल’ पद्धतीने; म्हणजे इस्लामच्या निकषांचे पालन करूनच मिळवले जाते. कुठल्याही ‘हलाल’ उत्पादनाच्या प्रक्रियेत ‘हराम’ असलेल्या एका पैलूचा समावेश केल्याने अंतिम उत्पादन ‘हराम’ बनते. अधिक पहा..

जागतिक स्तरावर इस्लामिक देशांचे संघटन (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज – OIC) हे ‘उम्माह’, म्हणजे इस्लामनुसार देश-सीमाविरहित धार्मिक बंधुत्वाची संकल्पना मानून चालते. त्यामुळे भारत-नेपाळ-चीन यांसारख्या गैरमुसलमान देशांतील उत्पादने मुसलमान देशांत निर्यात करायची झाल्यास त्यासाठी त्यांनी प्रथम स्वतःच्या देशातील अधिकृत इस्लामिक संघटनेकडून ‘हलाल’ प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक निर्यातदाराला हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी व्यय करावाच लागतो. मुसलमान देशांत व्यवसाय करायचा असल्यास तेथील ‘हलाल’च्या बंधनांमुळे व्यावसायिकांकडून ‘हलाल’ प्रमाणपत्र घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे.

केवळ अन्नच नाही, तर औषधांपासून ‘लिपस्टिक’पर्यंत सर्वच गोष्टींसाठी ‘हलाल’ प्रमाणपत्र

‘हलाल’ प्रमाणपत्र केवळ मांसापुरते मर्यादित न राहता, खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे, रुग्णालये, गृहनिर्माण संस्था, ‘मॉल’ इत्यादींसाठीही चालू झाले आहे. कोची स्थित एका बिल्डरने अलीकडेच ‘हलाल’ प्रमाणित सदनिका (फ्लॅट्स) विकण्याची ‘ऑफर’ (विज्ञापन) दिली होती. संकेतस्थळांवर युवक-युवतींचा परिचय करून देणारी, त्यातून मैत्री आणि भेट घडवणारी अनेक संकेतस्थळे आहेत. यातही इस्लामच्या शरीयतवर आधारित ‘हलाल डेटिंग वेबसाईट्स’ (संकेतस्थळे) चालू करण्यात आली आहेत.

आज एखाद्या आस्थापनाला दर्जात्मक ISO (इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्डायझेशन) प्रमाणपत्र हवे असल्यास त्याला अनेक गोष्टींचे काटेकोरपणे पालन करावे लागते; मात्र ‘हलाल’ प्रमाणपत्र मिळवायचे असल्यास संबंधित इस्लामी संघटनेकडून सर्वाधिक भर हा धार्मिकतेवर दिला जातो. तिथे मांस किंवा वापरले जाणारे पदार्थ ‘हलाल’ प्रमाणित आहेत का ?’, हे तपासण्यावरच दिला जातो, उदा. एखाद्या ‘हॉटेल’साठी ‘हलाल’ प्रमाणपत्रासाठी मुसलमान निरीक्षक करत असलेल्या तपासण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

अ. ‘हॉटेल’मधील स्वच्छता, वापरत असलेली भांडी, मेनूकार्ड, ‘फ्रीझर’, स्वयंपाकात वापरले जाणारे पदार्थ, पदार्थांचा साठा यांचे निरीक्षण करून त्याविषयी अहवाल बनवणे

आ. डुकराचे मांस किंवा त्यांपासून बनलेले पदार्थ हे त्या ठिकाणी उपलब्ध नसावेत, तसेच अल्कोहोलचा वापर किंवा विक्री होत नसावी

इ. वापरले जाणारे मांस हे अधिकृत ‘हलाल’ प्रमाणपत्र असणार्‍या पशूवधगृहातून आणल्याची आणि त्या पाकिटावर असणार्‍या ‘हलाल’ चिन्हाची निश्चिती करणे

ई. पदार्थ बनवण्यासाठी लागणारे अन्य घटक, तेल, मसाले हे ‘हलाल’ प्रमाणित असल्याची निश्चिती करणे

उ. वर्षभरात नियोजित आणि आकस्मिक भेटी देऊन वरील सर्व सूत्रांची निश्चिती करणे

यांपैकी वरील सूत्रांत असे कोणतेही विशेष कार्य किंवा कौशल्य आढळत नाही. कुठल्याही ‘हॉटेल’मध्ये या गोष्टी सर्वसामान्यपणे असू शकतात; परंतु साध्या साध्या गोष्टींना एक विशिष्ट तांत्रिक मुलामा देऊन त्यातून ‘हलाल’ अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे.

भारतात ‘हलाल’ प्रमाणपत्र देणार्‍या अशा ५ ते ६ संस्था आहेत. सर्वाधिक मागणी (कशाची ?) जमियत-उलामा-ए-महाराष्ट्र आणि जमियत-उलामा-ए-हिंद हलाल ट्रस्टकडून (कि ट्रस्टना ??)आहे. आस्थापनाने सादर केलेले अहवाल आणि कागदपत्रे पाहून ‘हलाल’ प्रमाणपत्र द्यायचे की नाही ?’, याचा निर्णय शरीया समिती घेते. या संपूर्ण प्रक्रियेत सरकारची कोणतीच भूमिका नसते !

‘हलाल’ प्रमाणपत्राचा पैसा जातो कुठे?
‘गैर- मुस्लिमांना ‘हलाल’ प्रमाणित उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती का केली जाते ?
‘हलाल’ प्रमाणपत्र देणार्‍या संस्था एवढा भरमसाठ पैसा कुठे वापरतात ?

हे ‘हलाल’ वर वारंवार विचारले जाणारे काही महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी एका लेखात लिहिले आहे, ‘हलाल’ अर्थव्यवस्थेने जगभरात भारताच्या अर्थव्यवस्थेइतका, म्हणजे २ ट्रिलीयन (१ ट्रिलीयन म्हणजे १ वर १२ शून्य – १ सहस्र अब्ज) डॉलर्सचा टप्पा गाठला आहे. धर्मावर आधारित एक समांतर अर्थव्यवस्था विशाल रूप धारण करत आहे. त्यामुळे तिचा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भारतावरही निश्चित परिणाम होणार आहे. हिंदूंनी हिंदू परंपरांचे ‘इस्लामीकरण’ करणारी ‘हलाल’ प्रमाणित उत्पादने आणि अशा आस्थापनांची उत्पादने खरेदी करणे टाळावे.

२३ वर्षे भारतीय सैन्यात सेवा केलेल्या सरोज चढ्ढा यांनी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’वरील त्यांच्या ‘ब्लॉग’मध्ये लिहिले आहे, ‘सरकारने ‘हलाल’ मध्ये हस्तक्षेप केला, तर केवळ भारतीय मुस्लिमच नाही, तर इस्लामिक देशही संतापतील. हे ‘मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन’, असेही म्हटले जाऊ शकते. त्यामुळे ‘कुठले उत्पादन घ्यायचे ?’, ते ग्राहकांना हे ठरवू देणे चांगले. गैर-मुस्लिम लोकांना ‘हलाल’ प्रमाणपत्र त्यांची फसवणूक करत आहे किंवा त्यांच्या भावना दुखावत आहे’, असे वाटत असेल, तर त्यांनी अशी उत्पादने खरेदी करू नयेत.

‘हलाल’ बाजाराचे मूल्य ३ ट्रिलीयन डॉलर्स (रु. २४,७१,३८,५०,००,००,०००) पेक्षा अधिक आहे. त्याची बाजारपेठ प्रतिवर्षी १५ – २० टक्यांनी वाढत आहे. यांपैकी खाद्यपदार्थांचा वाटा केवळ ६ – ८ टक्के आहे. जगातील सुमारे ३२ टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. हा आस्थापनांचा मोठा ग्राहक आधार आहे आणि उत्पादकांसाठी ते महत्त्वपूर्ण आहेत. कोणताही उद्योग एकच उत्पादन दोन प्रकारांमध्ये, म्हणजे एक ‘हलाल’ प्रमाणित आणि दुसरे गैर-इस्लामी देशांसाठी’, असे बनवू इच्छित नाही. यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल आणि उत्पादन काढणे अधिक गुंतागुंतीचे होईल. त्यामुळे त्यांना ‘हलाल’ हे एकच प्रमाणपत्र मिळवून प्रत्येकाला तेच उत्पादन विकणे सोपे होते.

भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI), तसेच महाराष्ट्रात अन्न आणि औषध प्रशासन (Food and Drugs Administration – FDA) या विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. खाद्यपदार्थांशी संबंधित सर्व प्रकारच्या अनुमती देण्याचे अधिकार या विभागाच्या अंतर्गत येतात. त्यासाठी विविध प्रकारच्या पूर्तता कराव्या लागतात. त्यात जागेच्या रचनेपासून ते आग प्रतिबंधक व्यवस्था आणि कचरा व्यवस्थापन या सर्व गोष्टींची पूर्तता करावी लागते. त्यासाठी शुल्कही आकारले जाते. खाद्यपदार्थांशी संबंधित प्रमाणपत्र देणारी ‘सेक्युलर’ भारत शासनाची व्यवस्था असतांना ‘हलाल’ प्रमाणपत्र देण्याची अनुमती खासगी इस्लामिक धार्मिक संस्थांना का देण्यात आली आहे ? शासनाचे कोणतेही बंधन न पाळता या खासगी संस्था केवळ धार्मिक आधारावर देत असलेल्या ‘हलाल’ प्रमाणपत्राच्या नावे केली जाणारी शुल्क आकारणी बेकायदेशीर का ठरवली जात नाही ?

हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे या निधीचा विनियोग कसा होतो, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भारतात ‘हलाल’ प्रमाणपत्र देणारी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ ही एक मुख्य संघटना आहे. वर्ष १९१९ मध्ये भारतात ब्रिटिशांच्या राजसत्तेला विरोध करण्यासाठी या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. काँग्रेससह ही संघटना कार्यरत होती आणि तिने फाळणीला विरोध केला होता. फाळणीच्या वेळी या संघटनेचे २ तुकडे होऊन त्यातील ‘जमियत उलेमा-ए-इस्लाम’ या संघटनेने पाकिस्तानचे समर्थन केले होते. आज ही शक्तीशाली मुस्लिम संघटना म्हणून ओळखली जाते. नुकतेच या संघटनेचे बंगालचे अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी यांनी सीएए (CAA) कायद्याच्या विरोधात ‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना विमानतळाच्या बाहेर पडू देणार नाही’, अशी धमकीही दिली होती. याच संघटनेने उत्तर प्रदेशमधील हिंदु नेते कमलेश तिवारी यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींचे खटले लढवण्याचे घोषित केले होते. या संघटनेने ‘७/११ चा मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट, वर्ष २००६ चा मालेगाव बॉम्बस्फोट, पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट, २६/११ चे मुंबईवरील आक्रमण, मुंबईतील झवेरी बाजारातील साखळी बॉम्बस्फोट, देहलीतील जामा मशीद स्फोट, कर्णावती (अहमदाबाद) शहरातील स्फोट’, अशा अनेक आतंकवादी घटनांतील मुसलमान आरोपींसाठी कायदेशीर साहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे. अशा एकूण ७०० जणांचे खटले जमियत लढवत आहे. यासाठी लागणारा निधी एक प्रकारे ‘हलाल’ प्रमाणपत्रांद्वारे हिंदूच त्यांना मिळवून देत आहेत.