अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनात ‘हिंदु राष्ट्राची मागणी : घटनात्मक कि घटनाविरोधी’, या विषयावर परिसंवाद
अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी (२९ मे या दिवशी) सायंकाळच्या सत्रात ‘हिंदु राष्ट्राची मागणी :घटनात्मक कि घटनाविरोधी’, या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. हिंदु जनजागृती समितीचे मध्यप्रदेश आणि राजस्थान राज्य समन्वयक श्री. आनंद जाखोटिया यांनी परिसंवादाचे निवेदन केले. भोपाळ (मध्यप्रदेश) येथील ‘राजसूय हिंदू विद्याकेंद्रा’चे संचालक तथा भारत सरकारचे माजी सांस्कृतिक सल्लागार प्रा. रामेश्‍वर मिश्र, देहली येथील ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस’चे प्रवक्ता तथा सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, ओडिशा येथील ‘भारत रक्षा मंच’चे श्री. अनिल धीर आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांचा या परिसंवादात सहभाग होता. श्री. आनंद जाखोटिया यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना सहभागी मान्यवरांनी उत्तरे दिली.
प्रश्‍न : ‘हिंदु या शब्दाचा वेदांमध्ये उल्लेख नाही. हा शब्द अवैदिक आहे’, असा आरोप केला जातो. हिंदु शब्द वैदिक आहे कि अवैदिक ?
प्रा. रामेश्‍वर मिश्र : ‘हिंदु शब्द वैदिक आहे कि अवैदिक’, हा प्रश्‍न विचारणार्‍यांचा भाव दूषित आहे. हा प्रश्‍नच निराधार आहे. असा प्रश्‍न उपस्थित करणार्‍यांना ‘ते वेद मानतात कि नाही’, असा प्रतिप्रश्‍न करायला हवा. ‘कित्येक वर्षांपासून हा समाज स्वतःला हिंदू मानतो. अगदी वेदकाळातील उल्लेख तपासायचे असतील, तर त्यामध्ये राज्यघटनेचाही उल्लेख नाही. मग असा प्रश्‍न विचारणार्‍या व्यक्ती राज्यघटना मानणार नाही का ? वेदांनुसार राजाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही. धर्मशास्त्राचे नियम दैवी आहेत. राजाला केवळ त्याचे पालन करून निर्णय द्यायचा आहे. वेदांमधील उल्लेखानुसार सध्याच्या संसदेचे कायदे करण्याचे जे मुख्य कार्य आहे, तेही अवैदिक ठरते. बायबलमध्ये तर ‘ख्रिश्‍चन’ हा शब्दही नाही.
प्रश्‍न : हिंदु राष्ट्र का हवे ?
श्री. अनिल धीर : मेघालय उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीही एका खटल्यात ‘धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली असून त्याच वेळी भारत ‘हिंदु राष्ट्र’ व्हायला हवे होता’, असे मत व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या न्यायमूर्तींना ही टिपणी त्यांच्या निकालातून काढायला लावली. असे असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ते वक्तव्य चुकीचे असल्याचे म्हटले नाही, तर संदर्भविरहित असल्याने म्हटले होते. ‘हिंदु राष्ट्र’ हा हिंदूंचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे.
प्रश्‍न : सध्याच्या राज्यघटनेविषयी काय अडचण आहे ? राज्यघटनेच्या ऐवजी तुम्हाला ‘हिंदु राष्ट्र’ का हवे ?
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन : ‘हिंदु राष्ट्र घोषित करण्यासाठी राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्यामध्ये फेरफार करावा लागेल’, अशी ओरड काही जण करतात. भारती निवाड्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायमूर्तींनी म्हटले होते की, राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्यात पालट करता येऊ शकत नाही. त्यावर १३ पैकी ९ न्यायमूर्तींनी स्वाक्षरी केली होती, तर ४ जणांनी ती केली नव्हती. वास्तविक राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्याविषयी जाणीवपूर्वक भ्रम पसरवण्यात आला आहे. त्याविषयी जागृती करण्याची आवश्यकता आहे.
प्रश्‍न : हिंदु राष्ट्राची मागणी जातीयवादी नाही का ?
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर : हिंदु राष्ट्राची मागणी वर्ष २०१२ पासून व्यापक स्तरावर केली जात आहे. ती जर घटनाबाह्य असती, तर आतापर्यंत त्याविषयी गुन्हा नोंदवण्यात आला असता; पण तसे झालेले नाही. याचा अर्थ हिंदु राष्ट्राची मागणी घटनात्मक आहे.
प्रश्‍न : ‘राज्यघटना हा आधुनिक धर्मग्रंथ आहे’, असे विधान एका मोठ्या राजकीय नेत्याने केले होते. त्याविषयी आपला काय दृष्टीकोन आहे ?
प्रा. रामेश्‍वर मिश्र : आतापर्यंत राज्यघटनेमध्ये १०० हून अधिक वेळा सुधारणा झाल्या आहेत; मात्र धर्मग्रंथामध्ये एकही सुधारणा झालेली नाही. ‘राज्यघटनेला धर्मग्रंथ म्हणणारी व्यक्ती मूर्ख आहे’, असे मी मानतो. त्यांना ना राजकारणाची जाण आहे, ना धर्माची !
प्रश्‍न : ‘भाजप बहुमताने सत्तेत आला; म्हणजे हिंदु राष्ट्र आले’, असे काही हिंदूंना वाटते. त्याविषयी आपले काय मत आहे ?
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन : ‘हिंदु राष्ट्र बनवणे’, हा भाजपचा ‘अजेंडा’च नाही. अन्य पंथियांसाठी स्वतंत्र व्यासपीठ निर्माण करणारे, तसेच काश्मीरमध्ये धर्मांध पक्षासमवेत युती करणारे ‘हिंदु राष्ट्र’ बनवू शकत नाही. सध्याचा कोणीही लोकप्रतिनिधी हिंदु राष्ट्राची मागणी करणार नाही आणि जरी केली, तरी त्याला बळ मिळेल, अशी स्थिती नाही. हिंदु राष्ट्राची स्थापना केवळ सनातन संस्था, तसेच परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांच्या मार्गदर्शनानुसारच होईल.
प्रश्‍न : हिंदु राष्ट्रात लोकशाही असेल कि राजेशाही ?
प्रा. रामेश्‍वर मिश्र : याचा निर्णय त्या काळचे धर्माचार्य घेतील.
प्रश्‍न : हिंदु राष्ट्राच्या दृष्टीकोनातून नेमक्या कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत ?
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन : राष्ट्राला दिशा देणार्‍या व्यक्तींची मानसिकता पालटायला हवी. परात्पर गुरु डॉ. आठवले जोपर्यंत पर्याय म्हणून समोर येत नाहीत, जोपर्यंत सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांच्यासारख्या राष्ट्रप्रेम आणि धर्मप्रेम यांनी भारलेल्या व्यक्ती पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून येत नाही, तोपर्यंत जोमाने कार्य करायला हवे. (‘अध्यात्मातील अधिकारी व्यक्तीच देशाला दिशा देऊ शकतात’, हे अधिवक्ता जैन यांच्या विधानावरून लक्षात येते ! – संपादक)
प्रश्‍न : ‘हिंदु राष्ट्राची मागणी म्हणजे ‘हिंदु पाकिस्तान’कडे वाटचाल’, असे काँग्रेसचे शशी थरूर यांनी वक्तव्य केले होते. त्याविषयी काय दृष्टीकोन आहे ?
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर : रशियातून साम्यवादाचे उच्चाटन झाले. इस्लामी व्यवस्था असलेली अनेक राष्टे्र आज दिवाळखोरीकडे चालली आहेत. भौतिकवादामुळे अनेक पाश्‍चिमात्त्य राष्ट्रे विस्कळीत होत आहेत. अशा वेळी आध्यात्मिक सिद्धांतांवर आधारित हिंदु राष्ट्राला संधी देण्यास काय हरकत आहे ?
‘राष्ट्रस्य मूलो इंद्रियनिग्रह:’, असे आर्य चाणक्य यांचे वाक्य आहे. त्याप्रमाणे इंद्रियनिग्रह असणारा समाज आपल्याला निर्माण करायचा आहे.
प्रा. रामेश्‍वर मिश्र : जर शशी थरूर यांना ‘मुसलमान पाकिस्तान’ आवडतो, तर ‘हिंदु पाकिस्ताना’विषयी त्यांना काय अडचण आहे ?
श्री. अनिल धीर : प.पू. डॉक्टर (परात्पर गुरु डॉ. आठवले), सद्गुरु (डॉ.) पिंगळे यांच्यासारख्या पथदर्शक व्यक्तींची समाजाला आवश्यकता आहे.
प्रश्‍न : विकासवाद हवा कि हिंदु राष्ट्रवाद ?
प्रा. रामेश्‍वर मिश्र : राष्ट्रवाद हा शब्दच मुळात अयोग्य आहे. त्या ठिकाणी ‘राष्ट्रभक्ती’ असा शब्द वापरायला हवा. सध्याच्या राजकारणात अनेक अर्थहीन शब्द आहेत. ‘विकास’ हा असाच एक शब्द आहे. विकास या शब्दाचा मूळ अर्थ ‘आध्यात्मिक विकास’, असा आहे. भौतिक विकास अपेक्षित नाही. भौतिक विकास हा तर व्यक्ती आणि समाज यांनी करायचा असतो. राजाने करायची ती गोष्ट नाही. सरकारचा ‘गरिबी निर्मूलना’चा दावाही असाच हास्यास्पद आहे. ‘जे सरकार स्वतःच गरीब आहे आणि करसंकलन करून चालते’ ते गरिबी काय दूर करणार ? राज्याचे मुख्य कार्य आहे राज्याचे संरक्षण करणे. १ नोव्हेंबर १८५८ मध्ये जेव्हा राणी व्हिक्टोरिया भारतात आली होती, तेव्हा तिने येथील जनतेला वचन दिले होते की, इंग्रज धार्मिक हस्तक्षेप करणार नाहीत. जे सरकार बहुसंख्यांकांच्या धर्माला संरक्षण देऊ शकत नाही, ते सरकार राज्य करण्यास पात्र ठरत नाही. धर्माचा अभ्युदय, उत्कर्ष आणि अधर्माची ग्लानी हा खरा विकास आहे.
सर्व वक्त्यांना विचारण्यात आलेला सामाईक प्रश्‍न
प्रश्‍न : हिंदूंना काय आवाहन कराल ?
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन : भले तुम्ही कुठल्याही संघटनेत कार्यरत असाल; पण वैचारिक स्तरावर सनातन संस्थेशी जोडलेले रहा. हे एक वैचारिक खाद्य आहे. सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या व्यतिरिक्त कोणीही आज इतक्या शुद्ध रूपात हिंदु राष्ट्राविषयी बोलत नाही. या अशा संघटना आहेत की, ज्या ध्येयपूर्तीसाठी प्रयत्न करत आहेत. जेव्हा हिंदु राष्ट्रात देहलीच्या लाल किल्ल्यावर भगवा ध्वज फडकेल, तेव्हा तो सनातन आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या कार्यकर्त्यांकडून फडकेल. या संघटना अधिक बळकट करा.
श्री. अनिल धीर : प्राचीन संस्कृती आणि आध्यात्मिक परंपरा यांचा अभिमान बाळगा. ही संस्कृती आणि त्याविषयीचा अभिमान नष्ट होऊ देऊ नका.
प्रा. रामेश्‍वर मिश्र : ‘धर्म वाचवा, धर्म वाढवा’, ‘राष्ट्र वाचवा आणि राष्ट्र वाढवा’ आणि ‘साधना करून स्वतःच्या जीवनाचे सार्थक करा.’
परिसंवादाच्या वेळी वक्त्यांनी मांडलेली अन्य महत्त्वपूर्ण सूत्रे
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर :
१. ‘कुराणातील काही आयते विद्वेषी आणि धार्मिक तणाव निर्माण करणारी आहेत’, असे सांगत ती आयते कुराणातून काढून टाकण्याविषयी बंगाल न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यावर निकाल देतांना न्यायालयाने सांगितले की, तसे केले, तर धर्म नष्ट होतील. यावरून लक्षात येते की, धार्मिक गोष्टी राज्यघटनेच्या कक्षेत येत नाहीत. मग हिंदूबहुल भारतात हिंदु राष्ट्राची मागणी जातीयवादी कशी ?
२. ‘उज्जैनच्या श्री महाकाल मंदिरात शिवपिंडीला साध्या पाण्याने अभिषेक घालायचा कि शुद्ध केलेल्या पाण्याने घालायचा ?’, ‘कोणत्या वयोगटातील महिलांनी केरळमधील शबरीमला येथील अयप्पा स्वामींच्या मंदिरात जावे ?’ आदी विषयांवर निकाल देण्यास न्यायालयाला वेळ आहे; पण राममंदिराच्या खटल्याची सुनावणी करण्यास वेळ नाही !
प्रा. रामेश्‍वर मिश्र :
१. ‘अल्पसंख्यांकांप्रमाणे बहुसंख्यांकांच्या धर्मालाही अधिकृत संरक्षण द्या’, ‘राज्यघटनेमध्ये ‘धर्मनिरपेक्षते’ची व्याख्या स्पष्ट करा’ अशा मागण्या करायला हव्यात.
२. सरकार म्हणजे ईश्‍वर असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. ती दूर करून सरकार म्हणजे समाजाचे प्रतिनिधी आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.