अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली ‘आप’ सरकार ने सभी निजी विद्यालयों को अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करने का निर्देश दिया है। यह नियम साल 2020-21 और 2021-22 में कलेक्ट की गई फीस पर लागू होगा ।
दिल्ली के निजी विद्यालयों को कक्षा 1 से 12 तक के सभी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया है कि, जो विद्यालय इसका पालन नहीं करेंगे, उनके लिए माना जाएगा कि उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया है। छात्र को योजना के तहत समय पर भुगतान करना होगा।
AAP सरकार का दिल्ली में मुस्लिम तुष्टिकरण जारी
केजरुद्दीन का तुगलकी फरमान – प्राॅइवेट स्कूलों को बोल रहा है अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस वापस करो 🙄
क्यों भाई, बाकी सब लोग क्या पेड से पैसे तोड के लाते हैं? बहुसंख्यक होना गुनाह है?🤷♂️
ये है इनका विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल 🤦♂️ pic.twitter.com/mgTBsBlzpd
— Jeewan Singh (@I_am_Jeewan) May 16, 2022
इसके अलावा, दिल्ली के विद्यालयों को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऐसे सभी आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन पूरा करने के लिए कहा गया था। आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि, अल्पसंख्यक छात्रों को ट्यूशन फीस का रिमबर्समेंट दिल्ली सरकार द्वारा योजना के गाइडलाइन्स के अनुसार की जानी है।
अल्पसंख्यक छात्रों की फीस रिमबर्समेंट का मामला संदेह के घेरे में आ गया है क्योंकि कुछ स्कूलों ने कथित तौर पर पूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं किया है । इसे ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक सर्कुलर सभी डीडीई (जोन) को दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन सत्यापन किया गया है इसका निजी स्कूलों से एक प्रमाण पत्र लेने का निर्देश देता है ।
स्रोत : इंडिया डॉट कॉम