नई दिल्ली – केजरीवाल सरकार ने जेएनयू से जुड़े देशद्रोह केस में जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद सहित 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की मंजूरी आखिरकार दे दी। केजरीवाल सरकार के प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने पुलिस की स्पेशल सेल को मंजूरी दी है। यह मामला करीब एक साल से दिल्ली सरकार के अंदर लटका हुआ था ।
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशद्रोह मामले में आरोपी कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर संबंधित विभाग से जल्द निर्णय लेने को कहा जाएगा। केजरीवाल का बयान तब आया था जब दिल्ली के एक न्यायालय ने आप सरकार को देशद्रोह केस में मुकदमा चलाने की मंजूरी के मुद्दे पर ३ अप्रैल तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह सरकार को मुकदमा के मंजूरी देने की याद दिलाए।
मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा था, ‘मुझे संबंधित विभाग (गृह) से कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मैं विभाग का निर्णय नहीं बदल सकता, लेकिन मैं उन्हें इसपर जल्द से जल्द निर्णय लेने कहूंगा।’
JNU sedition matter: Prosecution Department of Delhi government has given its approval for a trial in the matter. Former JNU Students Union President Kanhaiya Kumar and others are involved in the matter. pic.twitter.com/A9OGNwKTSj
— ANI (@ANI) February 28, 2020
पुलिस ने कन्हैया कुमार, जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य लोगों के खिलाफ न्यायालय में 14 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में कहा गया था कि आरोपियों ने 9 फरवरी, 2016 को परिसर में एक समारोह में लगाए गए देशद्रोह के नारों का समर्थन किया और जुलूस निकाला था ।
स्त्रोत : नवभारत टाइम्स